मुंबई: राज्याच्या जलसंपदा विभागात मागच्या २० वर्षात तब्बल ३५ हजार कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप खुद्द या विभागाचे मुख्य अभियंता विजय पांढरे यांनी केला आहे. या घोटाळ्याबाबत आपण मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना सविस्तर माहिती दिली आहे. मात्र त्यावर कारवाई करण्याचे सोडून आपल्याला नोकरीतून काढून टाकण्याचे कारस्थान करण्यात आल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
राजकारणी, अधिकारी आणि ठेकेदारांच्या अभद्र युतीच्या काळ्या कारवायांचा पर्दाफाश करणारे १५ पानाचे पत्र आपण मुख्यमंत्र्याना ५ मी रोजी देऊन त्याची प्रत जलसंपदा विभागाचे मुख्य सचिव आणि राज्यपालांना पाठविली आहे; असा पांढरे यांचा दावा आहे.
मागच्या २० वर्षात राज्याच्या सिंचन महामंडळात २० हजार कोटी आणि उपसा योजनांमध्ये १५ हजार कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार झाला आहे. जलसंपदा विभागासाठी अर्थसंकल्पात ७ हजार कोटी रुपयांची तरतूद असली तरीही या विभागाने हाती घेतलेल्या विविध प्रकल्पांमुळे राज्यावर एक लाख कोटीचे कर्ज झाले आहे; असे पांढरे यांनी पत्रात नमूद केले आहे.
जलसंपदा विभागातील घोटाळ्याकडे गांभीर्याने पाहण्याची वेळ आली असतानाही राज्याला त्याची जाणीव नसावी; अशी टीकाही पांढरे यांनी केली.