नागपूर: विदर्भातील सिंचन प्रकल्पात झालेल्या गैरव्यवहाराची केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडून चौकशी करून दोषी अधिकाऱ्यांकडून वाया गेलेल्या रकमेची भरपाई का करू नये; असा सवाल उच्च न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य शासनाला केला आहे.
विदर्भातील वर्षानुवर्ष रखडलेले सिंचन प्रकल्प, गोसे खुर्द प्रकल्पाचे निकृष्ट बांधकाम, केवळ तीन महिन्यात सिंचन प्रकल्पाच्या खर्चात २० हजार कोटीची वाढ दाखविणे; अशा मुद्द्यांवर जनमंच या स्वयंसेवी संस्थेने उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाकडे याचिका दाखल केली आहे.
या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी केंद्र सरकार, केंद्रीय वित्त विभाग, महाराष्ट्र सरकार, पाटबंधारे विभाग आणि विदर्भ सिंचन महामंडळ या प्रतीवादिन्ना करणे दाखवा नोटीस बजावली. या नोटीशीला ३ आठवड्यात उत्तर देण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत.
गोसे खुर्द प्रकल्पाच्या निकृष्ट कामाची चौकशी करण्यासाठी सरकारने आतापर्यंत तीन समित्या नियुक्त केल्या आणि या तीनही समित्यांनी या प्रकल्पात भ्रष्टाचार झाल्याचे नमूद करणारे अहवाल सादर केले आहेत. मात्र या अहवालानुसार अद्याप एकाही अधिकार्यावर कारवाई झालेली नाही अथवा प्राथमिक माहिती अहवालही दाखल केलेला नाही.