नवी दिल्ली: गेल्या काही दिवसात संसदेत सुरू असलेला गोंधळ ही लोकशाहीची नकारात्मक बाजू असल्याचे सांगत पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी संसदेचे कामकाज बंद पाडल्याबद्दल भारतीय जनता पक्षावर टीका केली. कोळसा खाण घोटाळा प्रकरणी केगाच्या अहवालावर आवश्यक ती कारवाई केली जाईल; अशी ग्वाहीही त्यांनी दिली.
संसदेचे पावसाळी अधिवेशन शुक्रवारी संपुष्टात आले. या अधिवेशनाचे बहुतेक सर्व दिवस चर्चेविना गोंधळातच निघून गेले. या गोंधळाला परस्परांना जबाबदार धरून काँग्रेस आणि भाजपने एकमेकांवर टीका केली.
सुरक्षा आणि आर्थिक आघाडीवर देशासमोर अनेक समस्या आ वासून उभ्या आहेत. या समस्यांतून मार्ग काढण्यासाठी संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकार प्रयत्नशील आहे. मात्र संसदेचे संपूर्ण अधिवेशन केवळ एका केगच्या अहवालावरून आपण वाया घालविले; अशा शब्दात सिंग यांनी भाजपवर टीका केली. अशा प्रकारे संसदेचा वेळ वाया घालविणे लोकशाहीला पूरक नसून याचा नागरिकांनीही विचार करावा; असे आवाहनही त्यांनी केले.
दुसरीकडे लोकसभेतील विरोधी पक्ष नेत्या सुषमा स्वराज यांनी संसद ठप्प झाल्याचे खापर सत्ताधारी पक्षावर फोडले. सत्ताधार्यांना कोणत्याही प्रश्नावर चर्चा करण्यात रसंच नाही; असा आरोप करून त्या पुढे म्हणाल्या की; संसदेचे अधिवेशन सुरू होताच आम्ही आसाममधील हिंसाचाराबाबतचा मुद्दा मांडला. मात्र राष्ट्राच्या अंतर्गत सुरक्षेसारख्या महत्वाच्या प्रश्नावर सरकार चर्चेला तयार झाले नाही. पुढे केगचा अहवाल आल्यानंतर संसदेचा नूरंच पालटून गेला. पंतप्रधानांच्या अखत्यारीत कोळसा मंत्रालय असतानाच बहुतेक खाणींचे वाटप झाल्याने आम्ही पंतप्रधानांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. कारण अशा प्रश्नात चर्चेतून काही निष्पन्न होत नाही; असा आमचा अनुभव आहे.
संसदेचे कामकाज ठप्प झाल्याने मोठे आर्थिक नुकसान झाल्याचे त्यांनी मान्य केले. मात्र १०- २० कोटी रुपये वाया जाण्याने देशाचे एक लाख कोटी रुपये वाचणार असतील तर त्यासाठी आमची तयारी आहे; असे समर्थन त्यांनी केले.