नवी दिल्ली: संसदेत धुडगूस घालून सदस्यांनी पुन्हा देशाला शरमेने मान खाली घालण्यास भाग पडले आहे. मंत्रिमंडळाने संमत केलेले सरकारी नोकर्‍यात बढतीमध्ये आरक्षण देण्याचे विधेयक राज्यसभेत आल्यावर त्याच्या विरोधात समाजवादी पक्षाने तर त्याच्या समर्थनार्थ बहुजन समाज पक्षाने सभागृह डोक्यावर घेतले. या गदारोळामुळे संसदेचे कामकाज पुन्हा ठप्प झाले. या परिस्थितीत बढतीत आरक्षण देण्याचे विधेयक संमत होण्याची शक्यता नसल्याची कबुली गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी दिली आहे.
बढतीत आरक्षणाच्या विधेयकावर सप आणि बसपचे खासदार एकमेकांना भिडल्याने राज्यसभेला आखाड्याचे स्वरूप प्राप्त झाले. या विधेयकाला विरोध करण्यासाठी राज्यसभा अध्यक्षांच्या दिशेने सरसावून निघालेले सप खासदार नरेश आगरवाल यांना बसपचे खासदार अवतार सिंह यांनी अडविण्याचा प्रयत्न केला. या प्रकारामुळे सप आणि बसप खासदारांमध्ये धक्काबुक्की झाली.
लोकसभेतही भारतीय जनता पक्षाने कोळसाकांड प्रकरणी पंतप्रधानांच्या राजीनाम्याची मागणी करीत सभागृह डोक्यावर घेतले; तर सपच्या खासदारांनी बढतीत आरक्षणाला विरोध करीत गोंधळ घातला.
बढतीसाठी आरक्षण देण्याचे विधेयक संमत करण्याबरोबरच ते अंमलात आणण्यासाठी घटनेच्या अनुच्छेद १६ (४) मध्ये सुधारणा करण्याची आवश्यकता आहे. या मुद्द्यावरून राजकारण पेटलेले दोन्ही सभागृहात दिसून आले. मायावती यांनी या विधेयकाचे समर्थन केले; तर रामविलास पासवान यांनी एससी, एसटीप्रमाणे ओबीसी आणि पुढारलेल्या जातीतील गरिबांसाठी अशाच प्रकारे आरक्षण असावे; अशी मागणी केली. सपने मात्र या विधेयकाला कडाडून विरोध केला. सर्वोच्च न्यायालयाने ४ वेळा फेटाळलेले हे विधेयक संसदेत संमत होऊ देणार नाही. त्यासाठी सभागृहात आणि रस्त्यावरही लढाई लढू; असा इशारा सपचे खासदार प्रा. रामगोपाल यादव यांनी दिला.