ममतेचा अंधा कानून

कोलकाता: पश्चिम बंगालचा डाव्यांचा गड हस्तगत करून इतिहास घडविणार्‍या ममता बॅनर्जी सत्ताप्राप्तीनंतर मात्र आपल्या एककल्ली आणि मनमानी वृत्तीनेच वादाचे केंद्र ठरत आहेत. नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या एका पुस्तकात बॅनर्जी सरकारच्या धोरणांवर टीका केल्याने या पुस्तकाची विक्री करू नये; असा तालिबानी फतवा ममता दिदींनी काढला आहे.

पश्चिम बंगालचे एक वरिष्ठ निवृत्त पोलीस अधिकारी नजरूल इस्लाम यांनी लिहिलेल्या ‘मुसलमानेर कोरोनिनो’ (मुसलमानांनी काय करावे) या पुस्तकावर अधिकृत बंदी न घालता ममता सरकार पोलीस यंत्रणेचा वापर करून या पुस्तकाची विक्री करू नये यासाठी प्रकाशक आणि वितरकांना धमकावीत आहे.

या पुस्तकात इस्लाम यांनी ममता सरकारच्या अल्पसंख्य विषयक धोरणाची चिकित्सा केली आहे. मुस्लिमांसाठी आरक्षण आणि मौलावीना मानधन देण्याने अल्पसंख्य समाजाची प्रगती संभवत नाही. मुस्लिमांना आधुनिक शिक्षण उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनाने पुढाकार घ्यावा अशी इस्लाम यांची अपेक्षा आहे. मुस्लिमांच्या उन्नतीसाठी ममता सरकारने दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करण्यात सरकार अपयशी ठरले असून या नावाखाली जे काही सरकार करीत आहे ते ढोंगीपणाचे असून त्यामुळे अल्पसंख्यांना मुख्य प्रवाहात सामावून घेण्याऐवजी समाजात फूट पडण्याचीच शक्यता आहे; अशी टीका इस्लाम यांनी या पुस्तकात केली आहे.

या टीकेकडे सकारात्मक दृष्टीने बघण्याऐवजी ममता सरकारने बळजबरीचे धोरण अवलंबिले आहे. या पुस्तकाचे प्रकाशक मित्रा अँड घोष पब्लिशर यांचे कार्यालय आणि विक्री केंद्रावर कोणत्याही न्यायालयाच्या आदेशाशिवाय पोलीस पुस्तक खरेदीच्या नावाखाली घुसले आणि त्यांनी या पुस्तकाची विक्री थांबविण्याचा दम दिला; अशी तक्रार सबितेंद्रनाथ रॉय आणि इंद्राणी मित्रा या प्रकाशकांनी केली आहे. अशाच प्रकारे इतर पुस्तक वितरक आणि विक्रेत्यांनाही धमकाविले जात असल्याचा त्यांचा दावा आहे.