नवी दिल्ली, १ सप्टेंबर -गुंतवणूकदारांकडून घेतलेले १७४०० कोटी रुपये परत करा, असा आदेश सुप्रीम कोर्टाने शुक्रवारी सहारा समूहाला दिला. देशातील प्रतिष्ठित अशा सहारा समूहासाठी हा मोठा झटका आहे.
गुंतवणूकदारांना त्यांनी गुंतविलेल्या पैशांवर १५ टक्क्यांनी व्याज द्यावे, असेही कोर्टाने आपल्या निकालपत्रात म्हटले आहे. यासाठी सहाराला तीन महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे.
सिक्युरिटी ऍण्ड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडियाने (सेबी) सहारा समूहातील दोन कंपन्यांची चौकशी करावी, असेही कोर्टाने स्पष्ट केले. सहारा रियल इस्टेट कॉर्पोरेशन आणि सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन अशी या कंपन्यांची नावे आहेत. सेबीने केलेल्या चौकशीनंतरच या कंपन्यांचा वास्तविक ग्राहक कोण आहेत, याची माहिती स्पष्ट होईल, असे कोर्टाने म्हटले आहे.
हायकोर्टाचे निवृत्त न्या. बी. एन. अग्रवाल सेबीकडून सहारा समूहातील दोन कंपन्यांच्या करण्याच येणार्या चौकशीवर लक्ष ठेवतील.
कंपन्यांनी आपली सर्व कागदपत्रे व जमा-खर्चाचे तपशील ’सेबी’पुढे सादर करण्याचेही निर्देश देण्यात आले असून, ’सेबी’च्या तपासावर लक्ष ठेवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश बी. एन. अगरवाल यांची नेमणूक करण्यात आली आहे.
कर्जेरोखे अपिली न्यायालयाच्या (सॅट) आदेशाला आव्हान देणारी सहारा ग्रूपची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. वैकल्पिक पूर्ण परिवर्तनीय ऋणपत्रांच्या (ओएफसीडी) माध्यमातून एकूण २ कोटी ३० लाख गुंतवणूकदारांकडून जमविण्यात आलेले १७ हजार ४०० कोटी रुपये परत करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.