कसाब लढाई हरला पण…

मुंबईवर २६/११ २००८ रोजी झालेल्या अतिरेकी हल्ल्यात सहभागी असलेल्या दहशतवाद्यांपैकी हाती सापडलेला  एकमेव जिवंत दहशतवादी अजमल कसाब याची फाशीची सजा सर्वोच्च न्यायालयाने कायम केली आहे. विशेष न्यायालयाने त्याला सुनावलेली फाशीची ही शिक्षा उच्च न्यायालयानेही कायम केली होती पण कसाब  याने या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात हरकत घेतली आणि आपली फाशी रद्द करावी अशी मागणी केली.  ही मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. कसाबने आपला गुन्हा पालिसांसमोर कबूल केला होता पण अन्य फौजदारी स्वरूपातल्या खटल्यात घडते तसे कसाबने आपला गुन्हा न्यायालयात नाकारला आणि आपण निर्दोष आहोत असा कांगावा सुरू केला. आपण हल्लेखोरांपैकी एक होतो पण त्या निमित्ताने रचण्यात आलेल्या व्यापक कटात आपण सहभागी नव्हतो असा बचाव त्याने केला. 

खरे तर दहशतवादी कारवायांची ती रीतच असते. कट काय आहे आणि तो कोणी रचला आहे हे केवळ काही वरच्या लोकांनाच माहीत असते. तो कट साखळीने अंमलात आणला जात असतो. साखळीतल्या प्रत्येकाला केवळ आपले काम माहीत असते आणि त्याला तेच काम सांगितलेले असते. ते काम कोणत्या मोठ्या कटाचा भाग आहे हे तो जाणत नसतो. शिवाय त्या साखळीतल्या कोणत्याही दुव्याला तो ओळखत नसतो.  शेजार शेजारच्या दोन दुव्यांनाच परस्परांची ओळख असते. त्यामुळे आपण कटाचा भाग नव्हतो असा बचाव करण्यास कसाबला जागा आहे पण आपण नेमके काय करणार आहोत हे तर त्याला माहीत होतेच ना ? त्याने केलेले ते कृत्यच त्याला एक दोनदा नव्हे तर दहादा फाशी देण्याच्या लायकीचे होते. तेव्हा कटाचा भाग नव्हतो म्हणून कसाब निर्दोष असल्याचे सोंग आणत असेल तर ते कोणालाच मान्य होणार नाही.

अर्थात भारतात तरी ते मान्य झालेले नाही आणि म्हणूनच त्याला फाशीची शिक्षा सुनावली गेली आहे. त्याला अनेक कायद्यांखाली दोषी धरण्यात आले होते. त्याच्यावर १९ प्रकारचे आरोप लावण्यात आले होते. भारतीय दंड संहिता, शस्त्रांचा कायदा, विदेशी नागरिक कायदा, स्फोटकां विषयीचा कायदा, पासपोर्ट अॅक्ट, रेल्वे कायदा अशा कायद्यातली कलमे त्याला लावण्यात आली होती. त्यामुळे त्याने कितीही कांगावा केला तरीही त्याची फाशी टळणे अशक्य होते. आता त्याच्या फाशीच्या आड येणारी कायद्याची अडचण संपली आहे. याचा अर्थ त्याच्या खटल्याची वाटचाल संपली असा होत नाही. मानवतेची अडचण येणारच नाही असे काही सांगता येत नाही  कारण अजूनही त्याच्यासमोर फाशी टाळण्याचे दोन पर्याय शिल्लकच आहेत. त्याची फाशीची शिक्षा कायम करणार्‍या सर्वोच्च न्यायालयाच्या याच खंडपीठासमोर तो एक अपील करू  शकतो. या न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचा फेर विचार करावा अशी मागणी करणारा हा अर्ज करण्याचा हक्क त्याला आहे. तो हक्क त्याने बजावला तर त्याची फाशी लांबू शकते. रद्द होईलच असे काही सांगता येत नाही. फेरविचार अर्ज फेटाळला जाण्याचीच शक्यता आहे पण तरीही तो असा अर्ज करणार आहे कारण त्याला वेळकाढूपणा करायचा आहे आणि भारतीय न्यायदान पद्धतीतल्या सगळ्या तरतुदींचा फायदा घ्यायचा आहे.  तसा तो घेणारच आहे.

फेरविचार अर्ज फेटाळला तरीही त्याला अजून एक पर्याय शिल्लक आहे. तो आहे राष्ट्रपतींकडे दयेचा अर्ज करण्याचा. तसा तो केला तरी राष्ट्रपती त्याला दया दाखवणे कदापिही शक्य नाही. पण तसा तो कठोर निर्णय घेण्यास राष्ट्रपती किमान पाच वर्षे तरी लावणार आहेत. अफझल गुरूचे उदाहरण ताजे आहे.  त्याने तर संसदेवर हल्ला करून भारताची बेइज्जत केली होती पण त्यालाही दयेचा अर्ज करण्याचा अधिकार होता आणि तसा तो बजावून तो फाशी लांबवू शकला आहे आणि आता सर्वोच्च न्यायालयात फाशी पक्की झालेला कसाबही तसाच अर्ज करू शकणार आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयाने  त्याची फाशी पक्की केली असल्यामुळे त्याला आता लवकार फासावर चढवावे अशी मागणी भारतीय जनता पार्टीने केली आहे आणि कसाबच्या त्या हल्ल्यात मारल्या गेलेल्यांच्या नातेवाईकांनीही केली आहे.

भाजपाने त्याची बिर्याणी बंद करा आणि त्याला आता तरी तातडीने फाशी द्या असे म्हटले आहे. तसे म्हटल्याने भाजपाची देशभक्ती सिद्धही होत असेल पण त्यांना निराश व्हावे लागणार आहे. आजवर कसाबच्या खाण्यापिण्यावर म्हणजेच बिर्याणीवर पाच कोटी  रुपये खर्च करण्यात आला आहे. त्याशिवाय तो एकमेव हाती लागलेला अतिरेकी असल्याने आपल्यासाठी महत्त्वाचा आहे म्हणून त्याच्यावर इंडो नेपाळ सुरक्षा दलाच्या जवानांचा खास पहारा आहे. त्यावर आजवर १७ कोटी रुपये खर्च आला आहे. हा खर्च जारी राहणार आहे. कसाबला प्रत्यक्षात फासावर लटकवण्यास अजून काही वर्षे जावी लागणार आहेत. आपल्या देशात कायद्याने योग्य होईल अशाच शिक्षा दिल्या जात असतात हे जगाला दाखवण्यासाठी हे आवश्यक आहे.