भारतात कायद्याचे राज्य आहे. निदान आपल्या सरकारचा तरी तसा दावा आहे. भारतात राहणार्या सामान्य माणसाला या कायद्याच्या राज्याचा अनुभव कधी येईलच याचा काही नेम नाही. किंबहुना कायद्याला धाब्यावर बसवून राज्यकर्तेच वागताना दिसत असतात. सामान्य माणसाला कायद्याचा फायदा मिळावा यासाठी सतत संघर्ष करावा लागतो. कोळसा खाणीतल्या भ्रष्टाचारा पंतप्रधानांचा जेवढा वाटा आणि जबाबदारी आहे तेवढाचा वाटा सुरेश कलमाडी यांचा कॉमनवेल्थ घोटाळ्यात होता. पण आपल्या देशातल्या कायद्याच्या राज्याने कलमाडी यांना जेलमध्ये पाठवले आणि पंतप्रधान अजूनही खुर्चीवर बसलेले आहेत. एवढेच नव्हे तर आपण त्या भ्रष्टाचाराचा जबाबदार आहोत असे मान्य करीत आहेत आणि तरीही भारतीय जनता पार्टीलाच नीतीमत्तेचे डोस पाजत आहेत.
कायदा सर्वांना सारखा आहे असे म्हटले जाते पण ते काही खरे नाही. सामान्य माणूस सतत पिचला जात असताना त्याला कायद्याचे संरक्षण मिळत नाही. मात्र आपल्या देशात कायद्याचे राज्य आहे हे जगाला दाखवून देण्याची या सरकारला भारी हौस आहे. म्हणून सामान्य माणसाला जे कायद्याचे संरक्षण नाकारले जाते ते संरक्षण देशावर हल्ला करून देशाची जगात बेइज्जत करणार्या दहशतवाद्यांना मात्र दिले जाते.
म्हणूनच कसाबला सर्व स्तरांवर अपील करण्याचा अधिकार मिळतो आणि त्याला ते अपील करण्यासाठी सरकारच वकील पुरवते. त्याची फी सरकार भरते. आहे जगात कोठे एवढे अहिंसावादी सरकार ? एवढे करूनही हा कसाब आपल्याला कायद्याचे संरक्षण मिळाले नाही, आपली बाजू नीट ऐकली गेली नाही म्हणून ठणाणा करत आहेच. तो ठणाणा आपली न्यायालये ऐकूनही घेत आहेत. त्याच्या आरोपावर सर्वोच्च न्यायालयाचे शिक्कामोर्तब झाले तरीही त्याला पदरचे पैसे खर्च (सुमारे ५ कोटी रुपये) करून सांभाळत आहे.
मुंबईवर २६/११ २००८ रोजी झालेल्या अतिरेकी हल्ल्यातील या मुख्य आरोपी अजमल कसाब याच्या फाशीच्या शिक्षेवर काल सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले आहे. शेवटी चार वर्षांनी का होईना पण एका देशद्रोही कारस्थानातल्या निदान एका तरी आरोपीला आपण शिक्षा सुनावली आहे.(अजून ती दिलेली नाही. केवळ सुनावली आहे.) त्यामुळे भारतामध्ये आनंद व्यक्त केला जात आहे. पाकिस्तानच्या अतिरेक्यांना पाठींबा देण्याच्या कृत्याला बसलेली ही चपराक आहे असे भारतात म्हटले जात आहे. हे सारे खरे आहे. पण सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावलेली ही फाशीची शिक्षा प्रत्यक्षात कधी अमलात येणार आणि कसाबला कधी फासावर लटकवणार या संबंधात न्यायालये, तपास यंत्रणा किवा सरकार काहीही सांगू शकत नाहीत.
कसाबच्या फाशीच्या शिक्षेवर शिक्कामोर्तब झाल्यामुळे आनंदित झालेल्या लोकांना आता लगेच कसाबला फाशी दिली जाईल, असे वाटत आहे. या लोकांची घोर निराशा होण्याची शक्यता आहे. कारण शेवटी भारत हा महात्मा गांधींचा देश आहे. त्याला लगेच फाशी होण्याची शक्यता नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले आहे खरे पण त्यामुळे काय घडले आहे ? त्याच्या फाशीच्या आड येणारी कायद्याची अडचण संपली आहे. याचा अर्थ त्याच्या खटल्याची वाटचाल संपली असा होत नाही. या वाटचालीत मानवतेची अडचण येणारच नाही असे काही सांगता येत नाही कारण अजूनही त्याच्यासमोर फाशी टाळण्याचे दोन पर्याय शिल्लक आहेत. त्याची फाशीची शिक्षा कायम करणार्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या याच खंडपीठा समोर तो एक अपील करू शकतो. या न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचा फेर विचार करावा अशी मागणी करणारा हा अर्ज करण्याचा हक्क त्याला आहे.
फेरविचार अर्ज फेटाळला तरीही त्याला अजून एक पर्याय शिल्लक आहे. तो आहे राष्ट्रपतींकडे दयेचा अर्ज करण्याचा.
काल सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आला तेव्हा कसाबच्या कसाब करणीला बळी पडलेल्यांच्या नोतवाईकांनी आनंद व्यक्त केला.कसाबला ताबडतोब फासावर लटकवावे अशी मागणी त्यांनी केली. भारतीय जनता पार्टीनेही अशीच मागणी करताना सरकारला टोमणा मारलाच. आता तरी कसाबला बिर्याणी खायला घालणे बंद करा आणि अफझल गुरूप्रमाणे त्याला माफी देण्याची चूक करू नका, त्याला फासावर लटकवा असे भाजपाने म्हटले. कोणी काहीही म्हटले तरी सरकारच्या धोरणात काही बदल होण्याची शक्यता दिसत नाही. अफझल गुरूलाही फाशी होईल, कसाबलाही फाशी होईल पण आता नाही. ती विलंबाने होईल.
