मुंबई दि.२८ – राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेता राज्य शासनाने केंद्राकडे ८८ हजार मे.टन धान्य पुरविण्याची विनंती केली असून दुष्काळ निवारणांसाठीच्या उपाययोजनेचा एक भाग म्हणून ही मदत मागितली गेली आहे. राज्यात अनेक जिल्ह्यात दुष्काळ आहे. खरीपाचे उत्पादन लक्षणीयरित्या घटणार आहे. त्यामुळे अन्नधान्याची चणचण निर्माण होऊन राज्यात महागाईत भर पडू नये यासाठी पुरेसा धान्यसाठा राज्याकडे असावा या हेतूने ही मागणी केली असून ही विनंती पुरी केली जाईल असा विश्वासही व्यक्त करण्यात येत आहे.
मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या नेतृत्त्वाखाली दुष्काळ निवारणासाठी मदत मागण्यास दिल्लीत गेलेल्या शिष्टमंडळाला हात हलवित परत यावे लागले होते. केंद्र सरकारने दोन वेळा मदतीचा प्रस्ताव मांडूनही कोणतेही ठोस आश्वासन दिलेले नाही. मात्र राज्याचे मुख्य सचिव जयंत बांठिया यांच्या म्हणण्यानुसार नॅशनल डिझास्टर मॅनेजमेंट फंडातून ही मदत दिली जाणार आहे. आणीबाणीच्या परिस्थितीत या फंडातून तसेच रोजगार हमी योजना व अन्य योजनांतून अशी मदत देण्याची सुविधा आहे. या आठवड्यात होत असलेल्या नियोजन आयोगाच्या बैठकीत त्यासबंधीचा निर्णय होण्याची अपेक्षा असल्याचेही ते म्हणाले.
पंजाब व हरियाना राज्यांनी शेतकर्‍यांच्या शेतपंपासाठी डिझेल सबसिडी घेतली आहे त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांच्या कृषीपंपांसाठी लागणार्‍या वीजेवर सबसिडी द्यावी अशीही मागणी करण्यात असून सध्या ही बिले राज्य शासनच भरत आहे असे सांगून ते म्हणाले की केंद्राकडे सध्या ३७०० कोटी रूपयांची मदत मागितली गेली असून इरिगेशनसाठी जादा २२७० कोटी रूपये मागण्यात आले आहेत. पुढच्या एका वर्षात इरिगेशन प्रकल्प पूर्ण करण्यात येणार असून सध्या राज्य शासनच या कामासाठी फंड उपलब्ध करून देत आहे.