दुष्काळावरून राजकारण

dushkal
राज्य सरकारने नुकताच राज्यातील १२३ तालुक्यात दुष्काळ जाहीर केला आहे. मात्र हे जाहीर करीत असताना निकष धाब्यावर बसवून या यादीत काही मंत्र्याचे तालुके घुसडले आहेत. वास्तविक पाहता मराठवाडयातील दुष्काळाचे चित्र खुपच विदारक असताना ७७ तालुक्यापैकी ३३ तालुक्याचा समावेश करण्यात आला आहे. तर पश्चिम महाराष्ट्रातील पावसाची स्थिती थोडीसी समाधानकारक असताना या यादीत ४६ तालुक्याचा समावेश करण्यात आला आहे. एकंदरीत ही सर्व परिस्थीती पाहता या निमिताने दुष्काळाचे पॅकेज मिळवण्यासाठी सुद्धा सत्ताधारी मंडळीकडून राजकारण केले जात आहे.

भविष्यात राज्यात दुष्काळी परिस्थिती उद्भवणार नाही याची जाणीव झाल्याने राज्य सरकारने १९६३ साली दुष्काळ हा शब्दच कायद्यातून वगळला होता. त्यानंतर दुष्काळ सदृश्य परिस्थीती असा उल्लेख केला जाता होता. मात्र गेल्या काही दिवसापासून राज्य सरकारच्या नियोजनाअभावी पुन्हा दुष्काळाचे हे सुलतानी संकट कोसळले आहे. गेल्या काही दिवसापासून राज्यातील ३८ मोठ्या धरणातून सत्ताधारी मंडळीकडून उदोयगासाठी पाणी पळविले जात आहे. याचा फटका सर्वाना बसला आहे. पहिल्यादा पिण्यासाठी पाणी, त्यानंतर जनावारासाठी पाणी, शेतीसाठी पाणी त्यानंतर उदोयगासाठी पाणी असा क्रम ठरला असताना मात्र उद्योगासाठी जादा पाणी पळविले जात असल्याने गेल्या काही दिवसापासून पाणी टंचाई निर्माण होत आहे. त्यातच गेल्या काही दिवसापासून पावसाने दडी मारल्याने राज्यातील काही भागातील स्थिती गंभीर बनली आहे.

मराठवाड्यातील आठही जिल्हयात आतापर्यंत सरासरीपेक्षा कमी पाऊस झाल्याने दुष्काळाची तीव्रता अधिक आहे. पावसाअभावी खरीप हंगाम पूर्णपणे वाया गेला आहे. ग्रामीण भागातील काही गावांना मार्च महिन्यापासून सुरु झालेला टँकरद्वारे पाणीपुरवठा ऑगस्ट महिना संपत आला तरी करावा लागत आहे. टंचाई परिस्थितीती लक्षात घेऊन सर्वत्र टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्यात येत आहे. त्याचप्रमाणे जनावरासाठी चारा डेपोमध्ये चारा उपलब्ध करून देण्यात आला असलातरी या दिल्या जात असलेल्या सर्व सोयी सुविधा अपुऱ्या आहेत.

मराठवाड्यातील औरंगाबाद, परभणी, हिंगोली व लातूर या जिल्ह्यात दुष्काळाचे थोडेसे चित्र बदलले असले तरी काही गावांना अजूनही टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करावा लागत आहे. त्यातुलनेत नांदेड, बीड, जालना व उस्मानाबाद जिल्ह्यात मात्र सरासरीच्या तुलनेत खूप कमी पाऊस झाला आहे. या जिल्ह्यातील पाणीसाठा करणारे प्रकल्प अजून कोरडेच आहेत. त्यामुळे पीक परिस्थिती मात्र अजूनही गंभीर आहे. पावसाअभावी पीके सुकू लागली आहेत. त्याशिवाय नागरिकांना पाण्यासाठी अजूनही दाहीदिशा भटकंती करावी लागत आहे. मराठवाड्याचे सरासरी वार्षिक पर्जन्यमान ९६० मिलीमीटर इतके असताना आतापर्यंत केवळ २४० मिलीमीटर इतका पाऊस झाला आहे. म्हणजेच सरासरीच्या केवळ २८ टक्के इतकाच पाऊस आतापर्यंत झाला आहे. त्यामुळे नुकत्याच जाहीर झालेल्या यादीत मराठवाडयातील अधिक तालुक्याचा समावेश करणे गरजेचे असताना पश्चिम महाराष्ट्रतील राजकारणी मंडळींनी पुन्हा एकदा त्यांचे वर्चस्व या यादीवर प्रस्थापित केले आहे.

राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीची दखल घेत राज्य सरकारने ज्या तालुक्यात सरासरी ५० टक्क्यापेक्षा कमी पर्जन्यमान झाले आहे. व ५० टक्यापेक्षा कमी पेरणी झाली आहे अशा राज्यातील १२३ तालुक्यात दुष्काळ जाहीर केला आहे. मात्र काही ठिकाणी मंत्र्याचे तालुके या यादीत समावेश करण्यासठी हे नियम धाब्यावर बसविले आहेत. सरासरी ७५ टक्के पाऊस झालेले काही तालुके या यादीत समावेश करीत कमी पाऊस झालेल्या काही तालुक्यावर अन्याय केला आहे. मराठवाड्यातील १८ तालुक्यात ४० टक्क्यापेक्षा कमी पाऊस असताना देखील त्या तालुक्याचा या यादीत समावेश करण्यात न आल्याने नाराजीचे वातावरण आहे. सरासरी ४० टक्यापेक्षा कमी पाऊस असूनही औरंगाबाद जिल्ह्यातील सिल्लोड, सोयगाव उस्मानाबाद जिल्ह्यातील तुळजापूर, परंडा, वाशी, लोहारा बीड जिल्ह्यातील परळी, अंबाजोगाई हिगोलीमधील सेनगाव परभणी जिल्ह्यातील पाथरी, सेलू नांदेड जिल्ह्यातील किनवट, माहूर, हदगाव व लातूर जिल्ह्यातील औसा, निलंगा व जळकोट तालुक्याचा दुष्काळाच्या यादीत समावेश करण्यात आला आहे.

याउलट ५० टक्केपेक्षा जादा पाऊस व पीक परिस्थितीती चांगली असूनही केवळ मंत्र्याचे तालुके असल्याने घुसडण्यात आलेल्या तालुक्यात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा बारामती, छगन भुजबळ यांचा येवला, माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांचा भोकर तर आर. आर. पाटील यांचा तासगाव, पंतगराव कदम यांचा कडेगाव, बाळासाहेब थोरात यांचा संगमनेर, जयदत्त क्षीरसागर यांचा बीड तर राजीव सातव यांचा कळमनुरीचा समावेश आहे.

त्यामुळेच राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या या दुष्काळी तालुक्याच्या यादीला राजकारणाचा गंध लागलेला दिसत आहे.