नवी दिल्ली: न्यायालयांनी केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडे सरसकट सगळ्या गुन्ह्यांच्या तपासाची जबाबदारी न सोपविता अपवादात्मक आणि अवघड अशाच गुन्ह्यांचा तपास द्यावा; अशी विनंती सीबीआयच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयाकडे करण्यात आली.

झारखंड उच्चन्यायालयात एका जनहित याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान दि. १६ ओगस्ट रोजी सीबीआयने बेपत्ता असलेल्या ५५ हजार मुलांचा शोध घ्यावा; असे आदेश न्यायालयाने दिले. उच्चन्यायालयाच्या या आदेशाला सीबीआयने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले.

अशा प्रकारच्या आदेशामुळे सीबीआयकडे तपासाच्या प्रकरणांची रांगच लागेल आणि प्रत्येक प्रकरणाचा कसोशीने तपास करणे अशक्य होऊन बसेल; असा सीबीआयचा दावा आहे. त्यामुळे सीबीआयकडे निवडक गुन्ह्यांचा तपास सोपविला जावा अशी सीबीआयची मागणी आहे.