मुंबई,१७ ऑगस्ट-राज्य सरकारने परवानगी नाकारलेली असताना, तसेच काही दिवसांपूर्वी कृत्रिम पावसाची गरज नाही,असे म्हणणार्‍या महापालिका आयुक्त सीताराम कुंटे यांनी मुंबईत कृत्रिम पाऊस पाडण्याचा निर्णय घेतला आहे. गटनेत्यांच्या बैठकीतील मंजुरीनंतर, तलावातील अपुर्‍या पाणी साठ्यामुळे भातसा आणि वैतरणा नदीमध्ये येत्या सप्टेंबर महिन्याच्या पहिल्या पंधरवड्यात कृत्रिम पाऊस पाडण्यात येणार असल्याची घोषणा महापौर आणि महापालिका संयुक्तपणेकेली आहे. यासाठी सुमारे १२ कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. यामुळे किती पाऊस पडेल आणि साठा वाढेल याबाबत मात्र त्यांच्याकडे सध्या कोणतीही माहिती नाही.
मुंबईला पाणी पुरवठा करणार्‍या तलावांमध्ये ऑगस्ट महिन्याच्या पहिल्या पंधरवड्यात सध्या ८० हजार ३०० कोटी लिटर पाण्याचा साठा जमा झाला आहे. त्यामुळे वर्षभराच्या पाणी साठ्याच्या तुलनेत अजून सुमारे ४० हजार कोटी लिटर पाण्याचा साठा कमी असल्याचे कारण पुढे करत, महापौर सुनिल प्रभू यांच्या अध्यक्षतेखालील गटनेत्यांच्या बैठकीत कृत्रिम पावसाबाबतचे सादरीकरण करून मंजुरी देण्यात आली. यावेळी भारतीय हवामान शास्त्र विभाग, इंडियन इंस्टिट्युट ऑफ टपिकल मेत्रोलॉजी (आयआयटीएम), ईस्त्राईल सरकारची मेकोरेट कंपनी आणि महापालिका पाणीपुरवठा विभागांचे प्रतिनिधी तसेच अधिकारी उपस्थित होते. या चारही संस्थांनी केलेल्या अभ्यासानुसार तसेच माहितीच्या आधारे हा कृत्रिम पाऊस पाडण्यात येणार असल्याची माहिती महापौर सुनिल प्रभू यांनी दिली.
तलाव क्षेत्रात अपेक्षेपेक्षा कमी साठा असल्यामुळे, मान्सुनच्या उरलेल्या कालावधीत मेकोरेट कंपनीच्या सहभागातून तसेच इतर संस्थांच्या मदतीने येत्या एक ते १२ सप्टेंबर या कालावधीत कृत्रिम पावसाचे प्रयोग ओझर येथील विमानतळावरून करण्यात येणार असल्याचे सांगितले. मेकोरेट कंपनीला साडेसहा कोटी रुपये तर तेथून आणले जाणारे विमान व अन्य पायाभूत सुविधांसाठी असे एकूण मिळून १२ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे,असे त्यांनी सांगितले.
कसा करणार कृत्रिम पाऊस
ओझर येथील विमानतळावरून विमानाच्या आधारे आकाशात सोडियम क्लोराईडची फवारणी करण्यात येणार आहे. या फवारणीद्वारे ढगांचे बिजीकरण करण्यात येईल. ज्याद्वारे पुढील १५ ते २० मिनिटांमध्ये मुंबईला पाणी पुरवठा करणार्‍या भातसा आणि वैतरणा नदीमध्ये पाऊस पडेल. ज्या ढगांमुळे नैसर्गिक पाऊस पडणार आहे, त्यावेळी कृत्रिम पावसाचा प्रयोग केला जाणार नाही. मात्र ढग आहेत पण पाऊस पडणार नाही, अशा ढगांची गुणवत्ता पाहून तिथे कृत्रिम पाऊस करण्याच्या सूचना या चार संस्थांकडून करण्यात आल्यानंतर याचे प्रयोग करण्यात येईल,अशी माहिती सीताराम कुंटे यांनी दिली आहे. त्यामुळे कृत्रिम पावसाचे मोजमाप ठेवणे शक्य असून या चारही संस्थांच्या मदतीने ते ठेवले जाईल,असे त्यांनी सांगितले.
यापूर्वी अपयश का?
सन २००९ मध्ये कृत्रिम पावसाचे प्रयोग करण्यात आले होते. परंतु त्यावेळी शास्त्रोत्त*पणे अभ्यास करून याचे प्रयोग झाले नव्हते. परंतु यावेळी आयआयटीएम आणि मेकोरेट कंपनी यांना मागील ५० वर्षाचा अनुभव आहे. त्यामुळे त्यांचा अनुभव आणि शास्त्रीय अभ्यास याआधारे कृत्रिम पाऊस यशस्वी ठरेल,असे महापालिका आयुत्त*ांनी स्पष्ट केले आहे.
कायम स्वरूपी कृत्रिम पावसाची उभारणार यंत्रणा
मुंबईत दरवर्षी अपुर्‍या पावसाची समस्या निर्माण होते. त्यामुळे या संस्थांनी कायमस्वरूपी कृत्रिम पावसाची यंत्रणा उभारण्याची सूचना केली आहे. त्यामुळे यांच्या सुचनांची दखल घेता,यासाठीही महापालिका प्रयत्न करणार आहे,असेही त्यांनी सांगितले. या शास्त्रीय अभ्यासाद्वारे कृत्रिम पाऊस पाडताना, त्याचे विेषण या संस्थांच्या मदतीने केले जाणार आहे. जेणेकरून भविष्यात महापालिकेला त्याआधारे प्रयोग करणे सोपे जाईल.
कृत्रिम पाऊस हा काही पर्याय नाही ः नितेश राणे
मुंबईला पाणी पुरवठा करणार्‍या तलावातील साठा अपुरा असल्यामुळे महापालिकेने कृत्रिम पावसाचा प्रयोग करण्याच्या घेतलेल्या निर्णयाचा स्वाभिमान संघटनेचे अध्यक्ष नितेश राणे यांनी विरोध केला आहे. कृत्रिम पाऊस हाच काही अपुर्‍या पाण्यावर उपाय नाही. तर मुंबईला पुरवठा करण्यात येणार्‍या पाण्यापैकी सुमारे २२ टक्के पाणी गळती व चोरीच्या माध्यमातून वाया जाते. ही गळती व चोरी रोखणे हे महापालिकेचे प्रमुख कर्तव्य आहे. परंतु हा पर्याय बाजुला ठेवून करदात्यांच्या पैशांची उधळण करण्याचा हा प्रयत्न आहे. कृत्रिम पाऊस नव्हे तर परदेशी कंपन्यांवर पाण्याच्या नावावर पैशांचा पाऊस पाडण्याचा हा प्रयत्न असल्याचाही आरोप त्यांनी केला आहे.
पाणीकपात कायम
मुंबईत सध्या १५ ऑगस्टपर्यंत असलेली १० टक्के पाणीकपात पुढेही कायम ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तलाव भरेपर्यंत ही कपात कायम ठेवण्यात येणार असल्याचे आयुत्त*ांनी जाहीर केले आहे.
परवानगी कुणाची लागणार
राज्य सरकारने कृत्रिम पावसाला परवानगी नाकारलेली असतानाच, महापालिकेने घेतलेल्या या निर्णयानंतर त्यांना ओझर विमानतळ, ईस्त्राईल विमानतळाच्या पायलटला भारतात येण्यासंदर्भात तसेच यासाठी पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यसाठी जागा, आदींसाठीच्या परवानगी आवश्यक आहे. आयएमडी व आयआयटीएम या केंद्र सरकारशीच संबंधित संस्था असल्यामुळे राज्य तसेच केंद्र सरकारच्या परवागनी मिळतील,असे आयुत्त*ांनी स्पष्ट केले आहे.
कृत्रिम पाऊस जोड ः काँग्रेसचा विरोध
यापूर्वी दोनवेळा कृत्रिम पावसाचे प्रयोग अयशस्वी ठरले, तसेच राज्य सरकारनेही याला विरोध केलेला असताना, महापालिकेने घेतलेल्या या निर्णयाला काँग्रेसने विरोध केला. विरोधपक्षनेते ज्ञानराज निकम यांनी गटनेत्यांच्या बैठकीतून सभात्याग करत याचा निषेध व्यत्त* केला. कृत्रिम पाऊस म्हणजे पैशांचा अपव्यय असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.