नवी दिल्ली: कोणतेही लिलाव न करता मनमानी प्रकारे कोळसा खाणी केंद्र सरकारने वाटल्या असून त्यामुळे सरकारला तब्बल १ लाख ८६ हजार कोटी रुपयांचा तोटा झाल्याचे प्रकरण कॅगने चव्हाट्यावर आणले आहे. २ जी स्पेक्ट्रम घोटाळयापेक्षा कित्येक पटीने मोठ्या असलेल्या या घोटाळ्यामुळे केंद्र सरकारची अब्रू चव्हाट्यावर आली आहे.
कोळसा खाणीचा घोटाळा उघड करणारा कॅगचा अहवाल शुक्रवारी संसदेत सादर करण्यात आला. सरकारने सन २००४ ते ०९ या कालावधीत कोणत्याही निविदा न मागविता मागेल त्याला खाण या तत्वावर खाणींचे वाटप केले. खाणी देताना ठरविण्यात आलेली रॉयल्टी उपलब्ध कोळशाच्या किमतीनुसार न ठरविता सर्वात निकृष्ट दर्जाच्या कोळशाच्या किंमतीवरून ठरविण्यात आली. त्यामुळे एस्सार पॉवर, टाटा स्टील, टाटा पॉवर, हिंदाल्को, जिंदाल स्टील, जिंदाल पॉवर या कंपन्यांची खाणीतील कोळशाने चांदी झाली आहे; हे कॅगच्या अहवालावरून उघड झाले आहे.
मात्र कोळसा खाणींचे वाटप करण्याचा केंद्राचा निर्णय देशहिताचाच असून त्यामुळे सरकारचे कोणतेही नुकसान न झाल्याचा दावा केंद्रिय कोळसा मंत्री श्रीप्रकाश जयस्वाल यांनी संसदेत केला.
