नवी दिल्ली: देशभरातून बेपत्ता झालेल्या मुलांच्या शोधाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकेवरून न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकारांना प्रतिज्ञापत्राद्वारे आपले म्हणणे मांडण्याचे आदेश दिले आहेत. बेपत्ता मुलांचा शोध गांभीर्याने घेण्याचे आदेश केंद्र आणि राज्य सरकारांना द्यावे; अशी विनंती करणारी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.
विविध कारणाने घर सोडून रस्त्यावर येणार्‍या मुलांचे अवयव काढून त्याची विक्री करण्यात येते आणि त्यांना भीक मागायला लावली जाते. त्याचप्रमाणे त्यापैकी अनेकांचे लैंगिक शोषण करून देहविक्रयाच्या व्यवसायात लोटले जात असल्याकडे याचिकाकर्त्यांनी लक्ष वेधले आहे.
देशभरात आतापर्यंत ५५ हजार मुले बेपत्ता असून त्यापैकी अनेक जणांचे संघटीत टोळीकडून अपहरण झाले आहे; असा याचिकाकर्त्यांचा दावा आहे. या मुलांचा शोध न लागणे म्हणजे त्यांचा जगण्याचा हक्क नाकारण्यासारखे आहे; असेही याचिकाकर्त्यांनी नमूद केले आहे. अशा मुलांच्या अपहरणाची प्रकरणे आणि त्यांचा शोध घेण्यात पोलिसांना आलेले अपयश याची उदाहरणे याचिकेत नमूद करण्यात आली आहेत.
या याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान न्या. आफताब आलम यांच्या खंडपीठाने केंद्र आणि राज्य सरकारांना आपले म्हणणे मांडण्याचे आदेश दिले आहेत.