पुणे: सागरी किनारपट्टीच्या सुरक्षेसाठी करण्यात आलेल्या उपाययोजना ही केवळ धूळफेक असून २६/११ प्रमाणेच देशविघातक शक्ती भारतीय सागर किनार्यावर बिनधास्त दाखल होऊ शकतात; असा आरोप मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेत करण्यात आला आहे. याबाबत कोणत्या उपाय योजना केल्या याचीमुंबई उच्च न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य शासनाकडे विचारणा केली असून त्याच्या अंमलबजवणीकडे न्यायालयाचे लक्ष असणार आहे.
मुंबईवर झालेल्या २६/११ च्या हल्ल्यातील हल्लेखोर समुद्रामार्गेच मुंबईत दाखल झाले. त्या घटनेपासून सागरी किनार्यांची सुरक्षितता हा मुद्दा ऐरणीवर आला. मात्र प्रत्यक्षात केंद्र अथवा राज्यशासनाकडून कोणतीही ठोस उपाययोजना करण्यात आलेली नाही. सागरी किनारा सुरक्षित ठेवण्यासाठी ठोस उपापयोजना अमलात आणाव्या यासाठी पुण्यातील असोसिएशन फॉर एडींग जस्टीस या स्वयंसेवी संस्थेने मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. केंद्र शासन, महाराष्ट्र शासन आणि शिपिंग विभागाचे महासंचालक यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे.
भारतातील पश्चिम किनारपट्टी अतिशय संवेदनशील असूनही शासन तिच्या सुरक्षिततेबाबत उदासीन असल्याची टीका याचिकेत करण्यात आली आहे. पूर्व किनारपट्टीवर आत्तापर्यंत कोणत्या धोकादायक हालचाली घडल्या नसल्याने त्याच्या संरक्षणासाठी तर यंत्रणाच अस्तित्वात नसल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.
२६/११ च्या हल्ल्यासाठी दहशतवादी समुद्र मार्गाने आल्याचे स्पष्ट झाल्यावरही किनारे सुरक्षित ठेवण्यासाठी कोणत्याही उपाय योजना करण्यात आलेल्या नाहीत हे २६/११ नंतरच्या दोन घटनांवरून दिसून येत असल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. कोलम्बोकडून गुजरातच्या किनार्यावर भंगारात जमा करण्यासाठी निघालेले एम.व्ही. विसडम हे अजस्त्र जहाज भरकटून जुहू किनार्याला लागले. हे जहाज बांद्रा वरळी सागरी सेतूला धडकून मोठा अपघात होण्याची शक्यता होती. हा सेतू निव्वळ सुदैवानेच वाचला; असे याचिकाकर्त्यांनी म्हटले आहे. दि. १७ जून ते २ जुलै एवढ्या दीर्घ कालावधीत हे जहाज जुहूच्या किनार्यावर होते. या नंतर केवळ सहा आठवड्यातच याच किनार्यावर पर्शियन आखातातून आलेले आणखी एक एम. व्ही. पवित नावाचे छोटे मालवाहू जहाज लागले. कोणत्याही सुरक्षा यंत्रणेला तब्बल ४ दिवस त्याचा पत्ताही नव्हता; असा आक्षेप याचिकेत नोंदविण्यात आला आहे.
पश्चिम किनारपट्टीच्या सुरक्षिततेसाठी प्रभावी रडार यंत्रणा उभारण्याची घोषणा करण्यात आली असून प्रत्यक्षात मात्र ही यंत्रणा कार्यान्वित न झाल्याकडेही याचिकाकर्त्यांनी लक्ष वेधले आहे. विस्डम सारखी अजस्त्र जहाजेही सुरक्षा यंत्रणांच्या नजरेत येऊ शकत नाही; तर २६/११ प्रमाणे देशविघातक शक्ती छोट्या होड्यांचा वापर करीत असताना त्यांना कसे रोखणार; असा सवालही याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.
