नवी दिल्ली, दि. ९ – संसदेच्या चालू पावसाळी अधिवेशनातच लोकपाल विधेयक राज्यसभेत मांडले जाईल, असे सरकारने सांगितले आहे. या विधेयकाच्या संदर्भात नेमण्यात आलेल्या संसदीय समितीचा अहवाल अधिवेशन संपण्याच्या आधी प्राप्त झाला तर हे विधेयक या अधिवेशनात मांडले जाईल, असे केंद्रीय संसदीय कामकाजमंत्री पवनकुमार बन्सल यांनी सांगितले.
गेल्या हिवाळी अधिवेशनातच लोकपाल विधेयकाला लोकसभेने मंजुरी दिली आहे. राज्यसभेत विरोधकांनी अनेक आक्षेप नोंदवल्यानंतर ते राज्यसभा निवड समितीकडे सोपवण्यात आले आहे.
या विधेयकासंदर्भात उपस्थित करण्यात आलेल्या काही मुद्द्यांवर अभ्यास करण्यासाठी नेमलेली निवड समिती तीन सप्टेंबरपर्यंत आपला अहवाल सादर करण्याची शक्यता आहे. आजघडीला ११८ विधेयके विविध स्तरांवर प्रलंबित आहेत.
ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनाची दखल घेऊन गेल्या वर्षीच्या हिवाळी अधिवेशनात यूपीए सरकारने लोकपाल विधेयक मांडले होते. लोकसभेत सर्वांगाने चर्चा झाल्यानंतर ते पारितही करण्यात आले. मात्र, राज्यसभेत अनेक सदस्यांनी सुधारणा सुचविल्याने हे विधेयक राज्यसभेच्या सुकाणू समितीकडे पाठविण्यात आले होते. सुकाणू समितीने या विधेयकाबाबत अनेक खात्यांचे अभिप्राय घेतले असून आता सरकारला समितीच्या अहवालाची प्रतिक्षा करत असल्याचे बन्सल यांनी सांगितले.