मुंबई, दि. ८ – गुलाबराव देवकर यांनी आपला राजीनामा उपमुख्यमंत्री अजित पवारांकडे सोपवला असल्याचेही राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष मधुकरराव पिचड यांनी म्हटले.
सर्वोच्च न्यायालयाकडून गुलाबराव देवकर यांच्या अटकेला स्थिगिती देण्यात आली. मात्र, देवकरांनी परिवहन राज्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिल्याची माहिती मधुकरराव पिचड यांनी दिली.
यामुळे देवकरांना ताप्तुरता दिलासा मिळाला आहे. यामुळे गुलाबराव देवकर यांची अटक टळली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने याविषयी राज्य सरकारला नोटीस पाठवली असून, नोटिशीला उत्तर मिळाल्यानंतर, गुलाबराव देवकर यांच्या जामिनावरील सुनावणी २१ ऑगस्ट रोजी होणार आहे. गुलाबराव देवकर यांचा जामीन अर्ज रद्द करण्याबरोबरच त्यांना तत्काळ अटक करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने काल दिले होते. घरकुल गैरव्यवहारातील संशयित आरोपी गुलाबराव देवकर यांना तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश (२) व सहायक सत्र न्यायाधीक्ष एन. आर. क्षीरसागर यांनी २१ मे २०१२ रोजी जामीन दिला होता.
तपास अधिकारी व तत्कालीन अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक इश्यू सिंधू व विशेष सरकारी वकील प्रवीण चव्हाण यांनी प्रकरणाची गंभीरता, तसेच इतर गुन्हेही दाखल असल्याची माहिती न्यायालयाला दिली होती. परंतु, न्या. क्षीरसागर यांनी जामीन मंजूर केला होता. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात त्रयस्थ अर्जदार प्रेमानंद जाधव व इतर दोन जणांनी न्या. क्षीरसागर यांच्या आदेशाला आव्हान दिले होते. खंडपीठात सुनावणी सुरू होती.
न्यायमूर्ती टी. व्ही. नलावडे यांच्यासमोर अंतिम सुनावणी झाली. विशेष सरकारी वकील ऍड. प्रवीण चव्हाण यांनी युक्तिवाद करताना, न्या. क्षीरसागर यांचा आदेश कसा बेकायदेशीर, नियमबाह्य आहे, प्रथमदर्शनी गुन्ह्याची तीव्रता व त्यानुषंगाने सरकार पक्षाने दिलेले पुरावे विचारात घेतलेले नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयाचे दाखले कोर्टाला देऊनही दोषारोपपत्रातील संशयिताची काय भूमिका आहे, हे निदर्शनास आणून दिले. हे सर्व ऐकल्यानंतर संशयिताची पार्श्‍वभूमी सांगितली. या सर्व बाबी लक्षात घेऊन न्यायमूर्ती टी. व्ही. नलावडे यांनी देवकर यांचा जामीन अर्ज रद्द करीत त्यांना तत्काळ अटक करण्याचे आदेश दिले होते.
आदेशानंतर ऍड. अनिकेत निकम यांनी संशयितास सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यासाठी चार आठवड्यांची मुदत द्यावी आणि या आदेशाला तोपर्यंत स्थगिती द्यावी, अशी विनंती केली. मात्र, ही विनंती न्यायमूर्ती नलावडे यांनी फेटाळली.
काय आहे घरकुल घोटाळा?
– जळगाव पालिकेची १९९७ साली ११,४२४ घरांची ११० कोटींची योजना.
– जळगाव घरकूल योजनेची १५ टक्केच घरे प्रत्यक्षात पूर्ण झाली.
– या प्रकल्पाचे काम सुरेश जैन यांच्या निकटवर्तीय खान्देश बिल्डरकडे सोपवण्यात आले.
– नियम डावलून कंत्राट देऊन २ कोटींचा घोटाळा केल्याचा आरोप.
– तत्कालीन आयुक्त गेडाम यांच्याकडून २००६ मध्ये ९१ जणांविरूद्ध गुन्हा दाखल झाला.