एसटी महामंडळाने नेहमीप्रमाणे डिझेलच्या आणि अन्य खर्चांच्या पाठोपाठ गरीब जनतेवर दरवाढ लागू केली. महागाईने त्रस्त झालेल्या जनतेच्या पाठीत दरवाढीचा दणका घालण्याची एस.टी.ची परंपरा कायम आहे. यापूर्वी बरोबर वर्षापूर्वी म्हणजे २०११ सालच्या डिसेंबरमध्ये दरावाढ केलेली होती. डिझेल महागले असल्याने भाडेवाढ करावी लागत असल्याचे महामंडळाच्या व्यवस्थापनाने त्याही वेळी म्हटले होते. आताही तेच कारण सांगितले जात आहे. खरे तर आता डिझेलच्या ज्या दरामुळे ही वाढ करावी लागली आहे ती होऊन बरेच दिवस झाले होते आणि तेव्हापासून महामंडळाला दररोज १५ लाखाचा तोटा होत होता. पण दरवाढीचा निर्णय लांबत गेला आणि आता तो लागू झाला आहे.
देशातल्या तेल कंपन्या अजूनही डिझेलच्या दरात वाढ करण्याची मागणी करीत आहेत कारण डिझेल विक्रीच्या व्यवहारात त्यांना तोटा येत आहे. येत्या काही दिवसांत सरकार डिझेलचे दर तरी वाढवील किंवा ते वाढवण्याचा अधिकार कंपन्यांना देऊन डिझेलचे दर वाढवण्याचा अधिकार कंपन्यांना कायमचा देईल. तसे झाल्यास डिझेलची दरवाढ सतत होत जाईल आणि त्या त्या प्रत्येक वेळी एस.टी. महामंडळ आपलेही दर वाढवत जाईल. एकंदरीत आता डिझेलच्या भावानुसार एस.टी.चे दर सतत वाढत जाणार आहेत. महामंडळाने आता माजी केन्द्रीय परिवहन सचिव पीएमए अमीन यांची समिती नेमली आहे आणि या समितीने महामंडळाला, डिझेलच्या वाढत्या दरानुसार प्रवाशांच्या प्रवासाच्या दरात कशी वाढ करावी याचे काही सूत्र तयार करणार आहे. त्यामुळे नियमाने वाढ होईल. तेल कंपन्या जागतिक बाजारावर लक्ष ठेवून असतात आणि तिथे कच्च्या तेलाचे दर वाढले की देशांतर्गत पेट्रोल दर वाढवतात. तसा प्रकार आहे घडणार आहे. डिझेलच्या दरात वाढ झाली की, कसलीही चर्चा न करता बसचे तिकिट महागणार आहे. आता झालेली ६ टक्के वाढ गृहित धरल्यास जे नवे दर येतील ते सामान्य प्रवाशांना मानवणारे नसतीलच पण आपण जी अर्थव्यवस्था स्वीकारली आहे तिच्यात अशा वाढी गृहितच धराव्या लागतात. तिथे सबसिडीला स्थान नाही. अन्यथा जुन्या व्यवस्थेत डिझेलचे दर वाढले तरीही एस.टी.चे तिकिट तेवढेच रहात असे. त्यातून वाढत जाणारा तोटा सरकार सोसत असे. हा प्रकार आता थांबला पाहिजे आणि राहणीमान,डिझेल यात होईल त्या तोट्याचा भार दरवाढीच्या रूपाने जनतेकडूनच वसूल केला पाहिजे.
शेवटी मुक्त अर्थव्यवस्थेत अनेक प्रकारच्या सबसिडीज रद्द करायच्या आहेत. त्या अशाच रितीने केल्या पाहिजेत. नाही तर तोंडी मुक्त अर्थव्यवस्थेची भाषा आणि व्यवहार मात्र सबसिडीच्या राज्यातला. यात सकृत्दर्शनी जनतेला बरे वाटत असेल पण अंतिमत: जनतेचाच तोटा आहे. तेव्हा दरवाढ ही अटळ आहे हे मान्य केले पाहिजे. मात्र डिझेलचे दर वाढले की लगेच तिकिट दर वाढावेतचअसे काही नाही. कारण तसे ते वाढवण्याला अनेक पर्याय आहेत. एस.टी. होणारा तोटा अन्य पद्धतीनेही भरून काढता येतो. तसे काही उत्पन्नाचे पर्यायी मार्ग शोधले पाहिजेत. अशा मार्गांची अनेक वर्षांपासून चर्चा होत आली आहे पण चर्चेची गाडी काही पुढे सरकत नाही. एस.टी. महामंडळ हे महाराष्ट्रातले सर्वात मोठे जमीनदार महामंडळ आहे. राज्यातल्या अनेक मोठ्या आणि लहानही शहरांत महा मंडळाच्या स्थानकाच्या जागा मिळून हजारो एकर भरेल. काही ठिकाणी महा मंडळाने अतिरिक्त स्थानकाच्या निमित्ताने जागा घेतलेल्या आहेत. या जागांचा वापर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स उभे करण्यासाठी केला आणि त्यातल्या जागा, दुकाने भाड्याने दिली तर महामंडळाला कराडो रुपयांच्या उत्पन्नाचे साधन होईल. त्यातून महामंडळाचा तोटा काही प्रमाणात भरून निघेल. दरवाढ टळेल. तसे होणे आवश्यक आहे कारण एस.टी.ची बस आणि रेल्वे यांच्या प्रवास खर्चात प्रचंड तफावत पडत आहे.
रेल्वे प्रशासन कितीही खर्च वाढले तरी दरवाढ करणार नाही म्हणून प्रतिज्ञा केल्यागत बसले आहे. दुसर्र्या बाजूला एस.टी.चे व्यवस्थापन दरवाढीची एकही संधी सोडायला तयार नाही. त्यामुळे समान अंतरावर रेल्वेचे भाडे एक रुपया तर बसचे भाडे तीन रुपये पडायला लागले आहे. असा फरक वाढणे जारी राहिले तर लोक जिथे रेल्वे उपलब्ध असेल तिथे रेल्वेनेच प्रवास करणे पसंत करतील आणि त्याचा भार रेल्वेवर फार पडेल. आताच तसे जाणवत आहे. बसगाड्या दर वाढल्याने ओस पडत आहेत तर रेल्वेत पाय ठेवायला जागा मिळत नाही. एसटी महामंडळ फायद्यात आणण्याचा दुसरा एक उपाय म्हणजे फायद्याच्या मार्गावर खाजगी वाहतूकदारांना अनुमती न देता तिथे एसटीची गाडीही पाठवणे. तशी ती न पाठवल्याने एसटीला तोटा होत आहे आणि खाजगी वाहतूकदार फायद्यात धंदा करीत आहेत. सरकार समाजातल्या काही वर्गांना एसटीच्या प्रवासाची मोफत सोय पुरवते पण त्या सवलतीमुळे एसटीला तोटा येतो. कारण या सवलतीचे शासनाने महामंडळाला देणे असलेल्या रकमा शासन देत नाही. अशा रितीने थकलेल्या शासनाकडील रकमा दिल्या गेल्या तरही शासनाला काही भीती नाही.
