श्री. प्रणव मुखर्जी यांची राष्ट्रपतीपदावर निवड झाली आणि त्यांच्या जागेवर नवा अर्थमंत्री कोण, असा प्रश्‍न निर्माण झाला. तूर्तास तरी डॉ. मनमोहनसिंग यांनी या खात्याची सूत्रे आपल्या हाती ठेवली आहेत. प्रणव मुखर्जी यांच्याविषयी कितीही चांगले बोलले जात असले तरी ते अर्थमंत्री म्हणून फारसे यशस्वी ठरलेले नाहीत. कारण त्यांनी एकेकाळी समर्थ अर्थमंत्री म्हणून नाव कमावलेले होते पण तो काळ वेगळा होता. तो मुक्त अर्थव्यवस्थेचा काळ नव्हता तर नियंत्रित अर्थव्यवस्थेचा काळ होता. त्यामुळेच मनमोहनसिंग हे प्रणव मुखर्जी यांना अर्थमंत्री करण्यास फारसे राजी नव्हते. नाईलाजाने त्यांना अर्थमंत्री करावे लागले. प्रणवदांनी अर्थमंत्रीपदावरून काम करताना मुक्त अर्थव्यवस्थेला अपेक्षित असलेल्या सुधारणांना फारशी गती दिली नाही. डॉ. मनमोहनसिंग, पी. चिदंबरम् एवढेच नव्हे तर राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या सरकारमधील यशवंत सिन्हा आणि जसवंतसिंग याही अर्थमंत्र्यांनी या सुधारणा चांगल्या राबवल्या होत्या. तशा त्या प्रणवदांना राबवता आल्या नाहीत. त्यामुळे आता ते राष्ट्रपती झाल्यामुळे या सुधारणांना वेग येईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. आता या खात्याची सूत्रे मनमोहनसिंग यांच्या हाती आल्यापासून मनमोहनसिंग अशी गती देणार का, असा प्रश्‍न विचारला जात आहे. डॉ. मनमोहनसिंग हे अर्थव्यवस्थेला पुन्हा गती देणार असतील तर ते पहिले पाऊल म्हणून किरकोळ विक्रीच्या क्षेत्रात (रिटेल मॅनेजमेंट) शंभर टक्के परदेशी गुंतवणुकीला अनुमती देतील, अशी अपेक्षा आहे. गतवर्षी या निर्णयावरून बरेच रामायण झाले. विरोधी पक्षांनी त्याला विरोध केला. संपु आघाडीच्या ममता बॅनर्जी यांनीही या निर्णयाच्या विरुद्ध पदर खोचला. शेवटी सरकारला हा निर्णय मागे घ्यावा लागला.