मुंबई: महाराष्ट्राच्या राजकारणात खळबळ उडविणार्या वादग्रस्त ‘आदर्श’ सोसायटीचा भूखंड संरक्षण विभागाचाच असल्याचा दावा करीत संरक्षणमंत्री ए. के. एन्थोनी यांनी राज्यसरकारच्या भूमिकेला विरोध केला आहे. केंद्रीय अन्वेषण विभागाला (सीबीआय) आदर्श प्रकरणात चौकशी करण्याचा पूर्ण अधिकार असल्याचे सांगत त्यांनी राज्य सरकारला आणखी एक टोला लगावला आहे.
आदर्श सोसायटीची इमारत उभी असलेली जमीन राज्य शासनाच्या महसूल विभागाची असल्याचा दावा राज्य शासनाने केला आहे. मात्र संरक्षण विभागाच्या कार्यक्रमासाठी मुंबईत आलेले एन्थोनी यांनी हा भूखंड संरक्षण विभागाच्याच ताब्यात होता; असे पत्रकारांशी बोलताना सांगत राज्य शासनाचा दावा फोल ठरविला आहे.
आदर्श घोटाळ्याची चौकशी करणे सीबीआयच्या अखत्यारीत नसल्याचा दावा करीत मागील महिन्यात राज्य शासनाने मुंबई उच्च न्यायालयात चौकशीला आव्हान दिले आहे. राज्यशासनाने अथवा न्यायालयाने निर्देश न देता सीबीआयने चौकशी करणे बेकायदेशीर असल्याचे राज्य शासनाचे म्हणणे आहे. मात्र सीबीआयला या प्रकरणी चौकशीचा पूर्ण अधिकार असल्याचेही संरक्षणमंत्र्यांनी सांगितले.
