मराठीतील ज्येष्ठ कवी मंगेश पाडगावकर यांनी अनेक गीते लिहिलेली आहेत आणि त्यांच्या पद्यरचना मराठी रसिकांचा ठाव घेणार्या ठरल्या आहेत. त्यांची गीते ऐकणार्या रसिकांच्या मनामध्ये सकारात्मक विचारांचे बीज रोवले जाते. परंतु साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक आली की, मंगेश पाडगावकर स्वत: मात्र रडगाणे गायला लागतात. कारण त्यांना साहित्य संमेलनाचा अध्यक्ष होण्याची खूप इच्छा आहे, परंतु त्यासाठी करावे लागणारे प्रयत्न करण्याची धमक त्यांच्यात नाही. त्यामुळे गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून निवडणुकांचे वेध लागले की, पाडगावकरांचे रडगाणे सुरू होते. आपण मराठी साहित्यातले फार मोठे कवी आणि गीतकार आहोत आणि आपण साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष होणे फार आवश्यक आहे, मात्र त्यासाठी जी निवडणूक होते ती निवडणूक आपण लढवू शकत नाही आणि म्हणून आपण अध्यक्ष होऊ शकत नाही असे निराशाजनक उद्गार ते दरवर्षी काढत असतात आणि आपल्याला अध्यक्ष करायचे असेल तर अध्यक्ष निवडण्याची पद्धत बदलली पाहिजे आणि निवडणुका न होता अध्यक्ष निवडला गेला पाहिजे, असे ते सतत म्हणत असतात.
मुळात पहिली गोष्ट म्हणजे पाडगावकर कितीही मोठे गीतकार असले तरी त्यांनी साहित्य संमेलनाचा अध्यक्ष झालेच पाहिजे असे काही नाही. ते अध्यक्ष न झाल्याने साहित्य क्षेत्राची काही हानी होणार नाही आणि पाडगावकरांच्याही प्रतिष्ठेला काही धक्का पोचणार नाही. परंतु आपण अध्यक्ष होणे आवश्यक आहे असे त्यांच्याच मनाने घेतले आहे आणि आपली अध्यक्ष होण्याची तीव्र इच्छा त्यांनी वारंवार व्यक्त केलेली आहे. गमतीचा भाग असा की, आपल्याला अध्यक्ष व्हायचे आहे, परंतु निवडणूक लढवण्यासाठी आवश्यक असलेले टेंपरामेंट आपल्याजवळ नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे. मी काय आता या वयामध्ये मतांचा जोगवा मागत फिरू का, असा बोचरा प्रश्न त्यांनी विचारला आहे. त्यांच्या या सार्या इच्छा, आकांक्षा आणि निवडणुकीविषयी असलेला त्यांचा दूषित दृष्टीकोन पाहिला म्हणजे आश्चर्य वाटल्याशिवाय रहात नाही. मुळात साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदासाठी दरवर्षी निवडणूक होतेच असे नाही. अनेक वेळा ही निवडणूक बिनविरोध सुद्धा झालेली आहे. मंगेश पाडगावकर यांना मराठी साहित्यिक मानतच असतील, तर ते उभे राहिल्यानंतर कदाचित त्यांची निवडणूक बिनविरोध सुद्धा होऊ शकेल.
आपण निवडणुकीला उभे राहू तेव्हा मतदानच होणार आहे, असे त्यांनी आगाऊच गृहित धरलेले आहे. मात्र लोकशाहीमध्ये एखाद्या पदासाठी एकापेक्षा अधिक व्यक्ती इच्छुक असतील तर सदस्यांनी मतदान करून त्यातल्या एकाला निवडले पाहिजे ही तर लोकशाहीतली सर्वमान्य पद्धत आहे. तिच्यासाठी मतांचा जोगवा असा उपहासात्मक शब्द वापरून पाडगावकरांसारखे लोक आपल्या मनातली लोकशाहीविषयीची अनास्थाच प्रकट करत असतात. गेल्या काही वर्षात काही अध्यक्षांच्या निवडणुका बिनविरोध झालेल्या आहेत आणि काही वेळा मतदान झालेले आहे. लोकशाहीतल्या अन्य काही निवडणुकांमध्ये मते फोडणे, जातीयवाद, उमेदवारांना पळवणे, मतदारांना पळवणे, पैशाचे प्रलोभन दाखवणे, प्रांतवाद असे अनेक प्रकार व्हायला लागलेले आहेत. परंतु साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत असा कसलाही प्रकार कधीच घडलेला नाही. ही निवडणूक अतीशय प्रतिष्ठेने होते. महामंडळाकडून मतदारांना पोस्टाने मतपत्रिका जातात आणि मतदान करून त्या मतपत्रिका कार्यालयात येतात. या प्रक्रियेमध्ये उमेदवाराला निवडणूक म्हणून काहीच करावे लागत नाही. त्याची साहित्यातली तपस्या बघून हमखास मतदान होते.
साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीला काही लोकांनी विनाकारण बदनाम केलेले आहे. निवडणूक होणे, मतदान होणे या गोष्टी साहित्यिकांना शोभत नाहीत असे उगाचच म्हटले जाते. दुसर्या कोणत्या तरी पद्धतीने अध्यक्ष निवडावा असे मत दरवर्षी कोणी ना कोणी मांडत राहते. वास्तविक, ही मते मांडणार्यांनी महामंडळाची कार्यपद्धती आणि अध्यक्षपद याविषयी फार खोलात विचार केलेला नसतो. आताच्या मतदानाच्या पद्धतीऐवजी एका समितीने एका ज्येष्ठ साहित्यिकाची निवड बिनविरोध करावी, असे काही लोकांचे मत असते. पण या लोकांना हे समजत नाही की, या समितीत कोण असावे, यावर वाद होऊ शकतो. मग समिती सदस्यत्वासाठी मतदान होऊ शकते आणि समजा या समितीसमोर चार नावे आली आणि समितीतल्या सदस्यांचे एकमत झाले नाही, तर समितीमध्ये तरी असा वाद मिटविण्यासाठी मतदानच घ्यावे लागेल. कोणालाही बिनविरोध निवड करण्याची सक्ती करता येत नसते आणि पाडगावकरांसारख्या लोकांना एक चुकीची आशा असते. अशी समिती नेमली म्हणजे ती समिती आपल्याच नावाची शिफारस करेल, असाही त्यांचा भ्रम असतो. तेव्हा अध्यक्ष व्हायची इच्छाच असेल तर निवडणूक लढवलीच पाहिजे.
