नवी दिल्ली दि.१८- टूजी स्पेक्ट्रम घोटाळ्याची चौकशी आता जवळजवळ पूर्ण होत आलेली असतानाच सीबीआयने तीन खासगी टेलिकॉम कंपन्यांवर चार्जशीट दाखल करण्याचे तयारी केली आहे. आजपर्यंत या घोटाळ्याच्या चौकशीतून भाजप जरी बाहेर राहिला असला तरी त्यासंबंधात ज्या बातम्या येत आहेत, त्या खर्‍या असतील तर सीबीआय भाजप आघाडी सरकारच्या काळातील स्पेक्ट्रम वाटपाचीही चौकशी करणार असल्याचे व त्यात दाखल करण्यात येत असलेल्या चार्जशीटमध्ये भाजपचे प्रवक्ते व तत्कालीन दूरसंचार मंत्री असलेले प्रमोद महाजन यांच्या नावाचे स्वतंत्र चार्जशीट दाखल करणार असल्याचे खात्रीलायक वृत्त आहे.
सीबीआयने भारती एअरटेल, हचीसन एस्सार म्हणजेच आत्ताची व्होडाफोन तसेच स्टर्लिंग सेल्युलर यांच्याविरोधात चार्जशीट तयार केले असून स्पेक्ट्रम वाटपात गैरव्यवहार झाले असल्याचे म्हटले आहे. या कंपन्यांना अतिरिक्त टूजी स्पेक्ट्रम दिला गेला होता. २०११ ते २००७ या काळात देशात भाजप आघाडीचे सरकार होते आणि कै.प्रमोद महाजन यांनी २००१-०३ या काळात दूरसंचार मंत्रीपद भूषविले होते. या कंपन्यांना देण्यात आलेला अतिरिक्त स्पेक्ट्रम महाजन यांच्याच काळात दिला गेला असल्याचे तपासात निष्पन्न झाले आहे. महाजन यांच्याबरोबरच निवृत्त सरकारी अधिकारी व माजी दूरसंचार सचिव श्यामल घोष आणि भारत संचार निगमचे माजी संचालक जे.आर. गुप्ता यांचीही नांवे चार्जशीटमध्ये आहेत. या प्रकरणात सीबीआयने १९ महिने सतत चौकशी करून अनेक कागदपत्रे तपासली आहेत असेही समजते.
माजी दूरसंचार मंत्री अरूण शौरी यांच्या काळात झालेल्या स्पेक्ट्रम वाटपाबाबतची कागदपत्रेही सीबीआयने तपासली आहेत. मात्र त्यांच्या काळात जे वाटप केले गेले त्यात कांहीही अवैध नसल्याचे व हे वाटप प्रामुख्याने फार फायदेशीर नसलेल्या भागांसाठी म्हणजे नॉर्थ इस्ट, ओडिशा तसेच जम्मू काश्मीर या भागासाठी केले गेले असल्याचे सीबीआय अधिकार्‍यांकडून सांगण्यात आले आहे