आश्रम शाळांची दुरवस्था

या आश्रमशाळा बंद करण्याच्या लायकीच्या आहेत, असे माहीत असूनही त्या दडपून सुरू ठेवण्यात आल्या आहेत. त्या कोणाचे तरी हितसंबंध जोपासण्यासाठीच सुरू ठेवल्या आहेत. त्यामुळे तिथे विद्यार्थ्यांचे कल्याण केलेच पाहिजे, असा काही त्या आश्रमशाळांच्या संचालकांचा अट्टाहास नाही. या आश्रम शाळा निरुपाय म्हणून नाइलाजाने सुरू आहेत. मग मुलांच्या जीवाच्या रक्षणाचा बंदोबस्त ठेवायचे काही कारणच नाही. सरकारच्या एक समितीने या आश्रमशाळांचे ऑडिट केले होते आणि ९० शाळा कमालीच्या वाईट पद्धतीने सुरू असल्यामुळे ताबडतोब बंद कराव्यात अशी शिफारस केली होती. पण नेते मंडळी नाराज होतील म्हणून या शाळा सुरू ठेवण्यात आल्या. त्या बंदच केल्या असल्याचे कागदोपत्री दाखवलेले आहे पण त्यांना दर दोन तीन महिन्यांसाठी परवानगी दिली जाते आणि दर तीन महिन्यांनी पाहणी केल्याचे नाटक करून त्या चालू ठेवल्या जातात. या नाटका दरम्यान काय काय होत असेल याचा अंदाज आपल्याला येऊ शकतो. म्हणून सरकारने जेव्हा पूर्ण राज्यांत पटपडताळणी केली तेव्हा पटातल्या गडबडीतही आश्रमशाळाच आघाडीवर असल्याचे आढळले.

आश्रमशाळांत विद्यार्थ्यांची राहण्याची आणि शिक्षणाची अशा दोन्ही सोयी एकाच वेळी होत असतात. समाजातल्या सर्वात गरीब वर्गापर्यंत शिक्षणाचे पाट वाहात जावेत अशी यामागची सरकारची तळमळ आहे. आपल्या समाजात सरकारी योजनांचे खोबरे करणारी एक व्यवस्थाच विकसित झाली आहे. सरकार ज्या तळमळीने काही योजना आखते त्या तळमळीचा अंशही मनात नसणारे लोक या व्यवस्थेत शिरले आहेत आणि तिथे सगळ्या प्रकारचे गैरव्यवहार करून सरकारी अनुदान आपल्या खिशात घालण्याचा धंदा सुखेनैव करीत आहेत. अशा मंडळींनी अनेक आश्रम शाळा मंजूर करून घेतल्या असून, त्यात पैसा हडपायला सुरूवात केली आहे.  

गोंदिया जिल्ह्यातल्या एका आश्रमशाळेत सर्पदंशाने तीन बालकांना प्राण गमवावे लागले. असा एखादा खळबळजनक प्रकार घडला की मग त्या आश्रमशाळेतल्या व्यवस्थांची चर्चा होते. बहुतेक तर अव्यवस्थाच असतात त्या उघड्यावर येतात आणि  मुलामुलींची झोपण्याची राहण्याची सोय कशी केलेली असते यावर प्रकाश पडतो. अनेक आश्रम शाळांत एकेका खोलीत १५ ते २० मुले आणि दुसर्‍या खोलीत मुली दाटीवाटीने रहात असतात. त्यांना शिक्षण काय आणि कसे दिले जात असते हा तर पुढचा संशोधनाचा विषय आहे पण त्यांना अनेक हाल अपेष्टा सहन करीत रहावे लागते.

पोटभर अन्न मिळत नाही. सरकार या संस्थांना प्रत्येक मुलांमागे काही अनुदान देते त्यातून या मुला मुलींच्या घरच्यापेक्षा चांगले आणि सकस अन्न मिळावे अशी अपेक्षा असते पण बरेचसे आश्रम शाळा संचालक मुलांसाठी मिळणार्‍या या अनुदानाचा चुकीचा हिशेब दाखवून, त्यांना चांगले अन्न देत असल्याचे भासवून कदान्न देत असतात. सारी यंत्रणाच या षड्यंत्रात सहभागी असल्याने हा प्रकार सर्रास चालतो. आश्रमशाळेतल्या मुलांना अन्नातून विषबाधा असा प्रकार राज्यातल्या एखाद्या तरी आश्रमशाळेत  महिन्याला एकदा तरी घडत असतो कारण या मुलांना शिळे अन्न खायला घातले जात असते. खरे तर एखाद्या दिवसाचे शिळे अन्न खाल्ल्याने विषबाधा होत नाही. अगदी दोन किंवा तीन दिवसांचे अन्न खायला घातले तरच विषबाधा होऊ शकते. म्हणजे या मुलांना फार शिळे अन्न वाढले जात असते. संचालक असे काही प्रकार करीत असतील तर त्यांना कठोर शिक्षा झाल्या पाहिजेत. पण त्या शिक्षा होणार तरी कशा ? दरवर्षी इन्स्पेक्शन होत असते. सारे काही व्यवस्थित असल्याचे रिमार्क मिळालेले असतात. सारा बंदोबस्त केलेला असतो. एवढी पट पडताळणी झाली आणि ती चुकीची निघाली. मग एक तरी शिक्षण सम्राट जेलमध्ये गेला आहे का ? जाईलच कसा ?