स्त्रीभ्रूण हत्येच्या विरोधात सध्या जनमानस फार प्रक्षुब्ध झालेले आहे. या जघन्य अपराधास कठोर शिक्षा केली पाहिजे, असे आता सर्वजणच म्हणायला लागले आहेत. जो कठोर शिक्षेची मागणी करील, तो खरा या अपराधाचा विरोधक असे आता वाटू लागले असल्यामुळे स्त्रीभ्रूण हत्येच्या अपराधाला फाशीची शिक्षा द्यावी, असेही काही लोक म्हणायला लागले आहेत.
मागे बलात्काराच्या संदर्भात असाच प्रकार घडला. बलात्काराबद्दल फाशीची शिक्षा दिली जावी, अशी मागणी देशभरातून करण्यात आली. पण मागणी करणार्‍यांना एखादा कायदा तयार करण्यातल्या खाचाखोचा माहीत असतातच असे नाही. त्यामुळे त्यांनी सात्विक संतापाने कसलीही मागणी केली तरी आणि ती कितीही प्रामाणिकपणे केली, तरीही त्या मागणीचे कायद्यात रुपांतर करताना या खाचाखोचा आडव्या यायला लागतात. त्यामुळे बलात्काराच्या अपराधाला फाशीची शिक्षा द्यावी ही मागणी होऊन १५ वर्षे उलटली तरी अजून ही मागणी मान्य झालेली नाही. कारण मुळातच फाशीची शिक्षा असावीच की नाही हाच वादाचा मुद्दा झाला आहे.
सध्या महाराष्ट्रात तर स्त्रीभ्रूण हत्येच्या विरूद्ध अभूतपूर्व जागृती झालेली दिसत आहे. सर्व क्षेत्रातले लोक या दुष्प्रवृत्तीचा जमेल तेवढ्या तीव्र शब्दात निषेध करत आहेत. या व्यवसायातील डॉक्टरांच्या विरोधात जनमत खवळले आहे. हीच जागृती १९९१ साली झाली असती तर परिस्थिती एवढी बिघडलीच नसती. परंतु जवळपास २० वर्षे सरकार, आरोग्य खाते आणि जनता या प्रश्‍नाच्या बाबतीत उदासीन राहिली आणि आता सगळे खवळून उठले आहेत.
आपल्या मनातली तीव्र भावना व्यक्त करण्यासाठी कठोर शब्द वापरण्याची अहमहमिका लागलेली आहे. त्यातूनच डॉक्टरांना, सहाय्य करणार्‍या कर्मचार्‍यांना आणि तो गर्भ पोटात बाळगणार्‍या महिलेला, तिच्या नवर्‍याला अशा सर्वांना अत्यंत कठोर शिक्षा करणारा कायदा करावा, अशी मागणी होत आहे. त्यातूनच सरकारलाही जाग आली असून महाराष्ट्र शासनाने तशी शिफारस केंद्र सरकारला करण्याचा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्राच्या आरोग्य मंत्र्यांनी तशी घोषणा केली आहे. स्त्रीभ्रूण हत्या हा आरोप सदोष मनुष्यवधा इतका गंभीर समजावा आणि त्यासाठी त्याच्या प्रमाणेच कठोर शिक्षा करण्याची तरतूद करावी असे राज्य सरकारने केन्द्राला सुचवायचे ठरवले आहे.
स्त्रीभ्रूण हत्येच्या वाढत्या प्रकरणांनी समाजापुढे अनेक गंभीर समस्या उभ्या रहात आहेत. त्यामुळे चिडून जाऊन, ‘या अपराधाबद्दल फाशीची शिक्षा दिली पाहिजे,’ असे भाषणात म्हणणे आणि प्रत्यक्षात फाशीच्या शिक्षेच्या तरतुदीचा मसुदा तयार करणे यात खूप अंतर आहे. महाराष्ट्र सरकार तशी सूचना केन्द्राला करणार आहे; पण याबाबत केन्द सरकारचे मत काय आहे याला फार महत्त्व आहे. शेवटी कायदा करणारे केन्द्र सरकार आहे. कायद्याच्या भाषेत भ्रूणहत्या हा प्रकार काय समजला जातो ही बाब आधी समजून घेतली पाहिजे.
गर्भपाताच्या संबंधात आपल्या कायद्यात आणि व्यवहारात अनेक विसंगती आहेत. त्याही तपासल्या पाहिजेत. १९७२ पर्यंत भारतात कोणत्याही प्रकारचा गर्भपात हा गुन्हाच मानला जात होता. पण इंदिरा गांधी यांनी पंतपप्रधान असताना कुटुंब नियोजनावर भर दिला आणि गर्भपात कायदेशीर करण्याचा निर्णय घेतला. ग्रामीण भागात कुटुंब नियोजनाची साधने उपलब्ध होत नाहीत आणि चुकून पण मनात नसताना गर्भधारणा होते. अशा महिलांना गर्भपात करण्याचा अधिकार असला पाहिजे आणि तो लोकसंख्या कमी करण्याचा जालीम उपाय आहे असे त्यावेळी सांगण्यात आले होते. म्हणजे आपल्या देशात कुटुंबनियोजनाचा एक प्रभावी उपाय म्हणून गर्भपातला प्रोत्साहन दिले जात आहे.
अशा स्थितीत गर्भपात हा जन्मठेपेची शिक्षा देण्याइतका गंभीर गुन्हा ठरवला जावा, ही गोष्ट त्या प्रोत्साहनाच्या धोरणाशी काही प्रमाणात विसंगत वाटते. एखादा कायदा करायचाच म्हटल्यावर त्यातल्या प्रत्येक शब्दाचा कीस पाडला जात असतो. तसे याबाबतही होईल. मुळात गर्भपात ही हत्या आहे का ? असा प्रश्‍न निर्माण होईल. ती हत्या असेल तर मग १९७२ साली सरकारने लोकसंख्या कमी व्हावी म्हणून हत्येची परवानगी दिलेली आहे का ? असा प्रश्‍न उपस्थित होईल. अमेरिकेत गर्भाला सजीव समजावे का निर्जिव यावर फार घनघोर चर्चा सुरू आहे. अनेकांनी गर्भ हा सजीव नसतो असे प्रतिपादन केले आहे.
कुटुंब नियोजन प्रसार कार्य करणारे अनेक कार्यकर्तेही स्त्रीभ्रूण हत्या या शब्दातल्या ‘हत्या’ या शब्दाला हरकत घेत आहेत. मुलगी नको आणि मुलगाच हवा या अट्टाहासापायी स्त्री गर्भ पाडणे ही प्रवृत्ती वाईट आहे. तिच्याबद्दल कठोर शिक्षा झालीच पाहिजे हे खरे पण त्याला सदोष मनुष्यवधा इतके गंभीर मानले जाईल की नाही याबाबत शंका आहे. तेव्हा कठोर शिक्षेपेक्षा आहे ती शिक्षाच नक्की होईल याची दक्षता घेतली पाहिजे. सध्या आहेत त्या शिक्षा सुद्धा काही फार सौम्य नाहीत.