यावेळी राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत रंगत येत आहे. कारण निवडणूक एकतर्फी असल्याचे सांगण्यात येत असले तरीही संगमा यांनी काहीशी चुरस निर्माण केली आहे. यूपीएचे उमेदवार प्रणव मुखर्जी यांना ममता बॅनर्जी वगळता सगळ्याच घटक पक्षांचा पाठिंबा आहे. एवढेच नव्हे तर पी. ए. संगमा यांना एन.डी.ए. ने आपला उमेदवार म्हणून जाहीर केले असले, तरीही या आघाडीच्या काही घटक पक्षांचा मुखर्जी यांना पाठिंबा आहे. त्याशिवाय डाव्या पक्षांचाही पाठिंबा मुखर्जी यांनाच मिळत आहे.
एकंदरीत निवडणूक एकतर्फी असल्याचा दावा करणारांचे म्हणणे पटावे अशी स्थिती आहे. पण संगमा आदिवासी कार्ड वापरण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. आपल्या मागे सकृत्दर्शनी बहुमत नसले तरीही देशातले आदिवासी आमदार आणि खासदार आपल्या मागे उभे राहतील आणि निकालात चमत्कार दिसेल असा संगमा यांचा दावा आहे. हा दावा कितपत शक्यतेच्या कोटीतला आहे यावर वाद होऊ शकतो. कारण असाच दावा करून श्री. सुशीलकुमार शिंदे यांनी २००२ साली उपराष्ट्रपती पदाची निवडणूक लढवली होती. आपल्या मागे बहुमत नसले तरीही आपल्याला दलित आमदार खासदार पाठिंबा देतील आणि आपण भैरवसिंग शेखावत यांचा पराभव करून निवडून येऊ असा विश्‍वास त्यांना वाटत होता. तो विश्‍वास अनाठायी ठरला तसाच प्रकार आता संगमा यांचा होण्याची शक्यताच काय पण खात्री आहे. पण वास्तव काही का असेना, संगमा यांना स्वत:ला चमत्काराची अपेक्षा आहे आणि म्हणूनच ते फॉर्मात आल्यागत निवडणुकीच्या मैदानात उतरले असून संघर्षाच्या मनस्थितीत आले आहेत. त्यांनी आपला प्रचार आक्रमकपणे सुरू केला आहे.
या निवडणुकीत प्रथमच काही गोष्टी होत आहेत. पहिली म्हणजे निवडणूक आयोगाने सर्व राजकीय पक्षांना आदेश जारी करण्यावर बंदी घातली आहे. राष्ट्रपतींची निवडणूक ही काही पक्षीय पातळीवर लढवली जात नाही. कायद्याने ती नि:पक्षपाती निवडणूक आहे. या निवडणुकीत हा उमेदवार यूपीएचा, हा उमेदवार एनडीएचा असे म्हटले जात असले, तरीही कोणताही पक्ष आपल्या पक्षाच्या आमदार किंवा खासदारांना अमुक एका उमेदवाराला मते द्या, असा आदेश काढू शकत नाही. एखाद्या आमदार किंवा खासदाराने पक्षाच्या धोरणाला सोडून मतदान केले तरी त्याला त्या कारणावरून पक्षातून काढता येत नाही. या मतदानाला विधानसभेतल्या कामकाजाप्रमाणे पक्षांतर बंदीचा कायदा लागू होत नाही. उलट कोणा पक्षाने आपल्या आमदार खासदारांना तसा आदेश जारी केला, तर तो मतदानासाठी आणलेला दबाव मानला जाईल असे निवडणूक आयोगाने जाहीर केले आहे. अशी घटना प्रथमच होत आहे. खरे तर राष्ट्रपतींच्या निवडणुकीचे कायदे तर आधीपासूनच आहेत पण आजवर या कलमाची कोणी दखल घेतली नव्हती.
प्रणव मुखर्जी आणि पी. ए. संगमा हे दोघेही दिल्ली सोडून देशभर फिरत आहेत आणि मतदारांच्या भेटी घेऊन प्रचार करीत आहेत. आजवर असे कधी घडले नव्हते. पूर्वी पार्टी लाईनवर मतदान होत असे उमेदवारांना दिल्लीच्या बाहेर पडण्याची गरजच नव्हती. आता उमेदवार फिरायला लागले आहेत आणि जातील तिथे काही विधाने करायला लागले आहेत. विशेषत: संगमा यांनी हरकती आणि आक्रमक विधाने यांचा सपाटा लावला आहे. त्यांनी आधी तर प्रणवदांच्या उमेदवारीलाच आव्हान दिले. ते लाभाचे पद भोगत असल्यामुळे त्यांना राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक लढवता येत नाही असा आक्षेप त्यांना नोंदवला. निवडणूक आयोगाकडे तक्रार केली पण आयोगाने हा आक्षेप फेटाळला. आता प्रणवदा आणखी दोन अशाच लाभाच्या पदावर आहेत असा संगमा यांचा दावा आहे. आता तेही आक्षेप नोंदवण्याचा त्यांचा विचार आहे. त्यासाठी त्यांनी कायद्याचा कीस पाडणारी दोन माणसे कामाला लावली आहेत. ती आहेत राम जेठमलानी आणि डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी. ही दोन माणसे फार हुशार आहेत. ते आता आपला आक्षेप निवडणूक आयोगाकडे नोंदणार नसून सर्वोच्च न्यायालयात नोंदणार आहेत. त्यामुळे आता ही लढत आणखी रंगतदार होण्याची शक्यता आहे.
पी.ए. संगमा यांनी प्रणवदांना अपयशी ठरलेला अर्थमंत्री असे म्हटले असून कॉंग्रेस पक्ष अशा एका अपयशी माणसाची राष्ट्रपतीपदावर पाठवून सोय करणार असल्याचे म्हटले आहे. प्रणवदांनी या आरोपाला प्रत्युत्तर देताना विचित्र युक्तिवाद केला आहे. संगमा यांचा आरोप हा राष्ट्रपती भवनाचा अपमान असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. खरे तर संगमा यांच्या विधानात राष्ट्रपती भवनाचा अवमान नाही. उलट ज्या अर्थमंत्र्याला भाववाढ रोखून जनतेला दिलासा देता आला नाही त्याला राष्ट्रपती करून कॉंग्रेस पक्षच राष्ट्रपतीभवनाचा अपमान करीत आहे असे त्यांना म्हणायचे आहे. संगमा यांनी प्रणवदांना जाहीर वादाचेही आव्हान दिले होते, पण संगमा यांना पाठींबा देणारांनीच ही कल्पना फेटाळून लावली त्यामुळे हा जाहीर वाद टळला. अर्थात, असा काही वाद झाला असता तर त्यात प्रणवदाच भारी ठरले असते पण संगमा यांनी अनावश्यकच आक्रमक रूप धारण केले आहे.