’तारीख पे तारीख’ विरोधात याचिका

मुंबई,१४ जुलै-कोणत्याही प्रकरणाची व खटल्याची सुनावणी तीनपेक्षा अधिक वेळा तहकूब करू नये, अशी तरतूद दिवाणी प्रक्रिया संहितेत आहे. मात्र, तिचे पालन होत नसल्याने न्यायालयांमध्ये वर्षानुवर्षे खटले प्रलंबित राहतात. त्यामुळे दिवाणी प्रक्रिया संहितेतल्या या नियमाची अमलबजावणी करण्याचे आदेश न्यायालयाने सर्व न्यायालयांना द्यावेत, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.

वांद्रे येथील अनिल गिडवाणी यांनी केलेल्या जनहित याचिकेनुसार, २००२ मध्ये दिवाणी प्रक्रिया संहिता नियम १७ (१) मध्ये दुरुस्ती करून कोणत्याही प्रकरणाची व खटल्याची सुनावणी तीनपेक्षा अधिक वेळा तहकूब करू नये, असे उच्च न्यायालयासह सर्व न्यायालयांना बंधनकारक करण्यात आले मात्र, या नियमाचे पालन उच्च न्यायालयासह कोणत्याही न्यायालयात होत नाही, असा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे एखाद्या खटल्याची सुनावणी तहकूब होण्याची कारणे नोंदवून ठेवणे आवश्यक असून, देखील हे काम केले जात नाही उच्च न्यायालय व अॅपीलेट नियमावलीतही तशी तरतूद करण्यात आलेली नाही सुनावणी तहकूब करण्याची मागणी अनेक वेळा करणार्‍या वकिलांपैकी काही जणांना यापूर्वी दंड ठोठावला गेला आहे, याकडेही याचिकेत लक्ष वेधण्यात आले आहे

मुख्य न्यायाधीश मोहित शहा व न्या नितीन जामदार यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी याचिकेवर सुनावणी झाली. यावेळी गिडवाणी यांनी युक्तिवाद करताना तीनपेक्षा अधिक वेळा सुनावणी तहकूब करू नये, या नियमाची अमलबजावणी खरेतर वकिलांनी करणे आवश्यक आहे पण वकील याकडे दुर्लक्ष करत असल्याचे न्यायालयात सांगितले. वकिलांनी आपली जबाबदारी ओळखून सुनावणी तहकूब करण्याची मागणी वेळोवेळी करू नये तसेच वारंवार सुनावणी तहकूब करण्याची विनंती करणे हे व्यावसायिक गैरवर्तन असल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात व्यक्त केले असल्याचे गिडवाणी यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणले.

दरम्यान, सुनावणीसाठी बोर्डावर असलेली सर्व प्रकरणे एका दिवसात ऐकणे न्यायालयाला शक्य नसते न्यायाधीशांची अपुरी संख्या व न्यायालयाच्या पायाभूत सुविधा या समस्येमुळेही खटले प्रलंबित राहतात, असे मत मुख्य न्या शहा यांनी व्यत्त* केले तसेच या याचिकेत बार कौन्सिल ऑफ इंडियाला प्रतिवादी करण्याचे आदेश देऊन न्यायालयाने यावरील सुनावणी दोन आठवड्यांसाठी तहकूब केली.

Leave a Comment