नवी दिल्ली, दि. १३ – राष्ट्रपती पदाचे दावेदार पी. ए. संगमा यांनी केंद्र सरकारवर नेम साधून आरोप लावला की, केंद्र राष्ट्रपती पदाचे उमेदवार प्रणव मुखर्जी यांच्या पक्षात मत टाकण्यासाठी राज्यांना आर्थिक पॅकेजचा लोभ देत आहे. त्यांचे हे वक्तव्य केंद्राच्या त्या निर्णयासंदर्भात आले. ज्यात केंद्राने उत्तर प्रदेश सरकारला पन्नास हजार कोटी रुपयाचे आर्थिक पॅकेज देण्याची घोषणा केली होती.
दुसरीकडे मागील एक आठवड्यापासून दररोज प्रचार करीत असलेले पी. ए. संगमा यांच्या ताफ्याने आता निष्कर्ष येईपर्यंत मौन साधण्याचे मन बनवले आहे. बुधवारी वरिष्ठ अधिवक्ता राम जेठमलानीसोबत झालेल्या बैठकीत संगमांचे प्रतिनिधी सत्यपाल जैन व जनता पक्ष अध्यक्ष सुब्रमण्यम स्वामी यांनी निश्चित केले की, संगमा निवडणुकीत पराभुत झाले, तर न्यायालयात आव्हान दिले जाईल. सध्या पूर्ण लक्ष निवडणूक मोहिमेवर राहील.
निवडणूक आयोगाद्वारे मंगळवारी अधिकार क्षेत्राबाहेर सांगून त्यांची याचिका परत केल्यानंतर बुधवारी सायंकाळी जेठमलानी यांच्या निवासस्थानी कायदेशीर वादावर चर्चा झाली. बैठकीनंतर जैन यांनी सांगितले की, सर्वजणांची यावर संमती आहे की, नामांकनाविरूद्ध उचलेले कायदेशीर प्रश्न दुरुस्त असून, त्याला या आधारवर कोर्टात जाऊन आव्हान दिले जाऊ शकते. परंतु या प्रक्रियेसाठी मतदानाची प्रतिक्षा करावी लागते. जैन यांनी सांगितले की, जर संगमा राष्ट्रपती निवडणूक हरले, तर कोर्टाचे दार ठोठावले जाईल. निष्कर्ष आल्यानंतर पुन्हा बैठक होईल आणि त्यात निश्चित केले जाईल की, याचिका कोण दाखल करेल. त्यानुसार निवडणूक याचिका एकतर ते स्वत: उमेदवार किंवा मग त्यांना मत देणारे कोणतेही २० मतदार (खासदार-आमदार) दाखल करू शकतात.
