नवी दिल्ली, दि. ७ – भारत-पाकिस्तानच्या राजकीय संबंधात आलेला ताणतणाव निवळत चालल्याने भारत-पाक क्रिकेट सामन्यांचा दुष्काळ संपण्याची चिन्हे दिसत आहेत. भारत आणि पाक दूरावलेले क्रिकेट संबंध पुन्हा सुरळीत करण्याच्या दिशेने पावले उचलण्याच्या तयारीत असून, त्रयस्त देशात हे कट्टर प्रतिस्पर्धी लवकरच आमने सामने येणार असल्याची माहिती सरकारी सूत्रांकडून समजते. या आठवड्यात दोन्ही राष्ट्रांच्या परराष्ट्रीय सचिवांच्या बैठकीतून इतर काही ठोस निर्णय घेण्यात आले नसले, तरी या क्रिकेटवेड्या शेजारी राष्ट्रांच्या क्रिकेट चाहत्यांसाठी पर्वणी ठरणारा हा निर्णय घेण्यात आल्याचे समजते.
भारताचे परराष्ट्रीय सचिव रंजन मथाई यांच्यासामोर पाकिस्तानचे परराष्ट्रीय सचिव जलील अब्बास जिलानी यांनी दोन्ही राष्ट्रांनी त्रयस्त देशात क्रिकेट सामने खेळावेत, असा प्रस्ताव मांडला होता. आपण दोन्ही देशांमधील दूरावलेले क्रिकेट संबंध दृढ करण्याच्या दृष्टीने काही मुद्दे उपस्थित केल्याचे जिलानी यांनी गुरुवारी प्रसारमाध्यमांसोबत झालेल्या चर्चेत सांगितले होते. मात्र याबाबत सविस्तर माहिती देण्याचे त्यांनी टाळले.
सरकारी सूत्रांनी सांगितले की, क्रिकेट संबंध पूर्ववत करण्यासाठी सरकारी स्तरावर सुरु असलेल्या या प्रयत्नांमुळे दोन्ही राष्ट्रांच्या क्रिकेट बोर्डाच्या कामात अडथळा येणार नाही. जरी भारतीय संघाला सध्या जरी पाकिस्तान दौर्‍यावर येणे शक्य नसले (इतर राष्ट्राचे संघ पाकिस्तान दौर्‍यावर जाण्यास तयार नसल्याने नाईलाजास्तव पाकिस्तानला त्रयस्त देशात सामने खेळावे लागत आहेत) तरी पाकिस्तान संघ भारतात येऊन क्रिकेट खेळण्यास नक्कीच उत्सुक आहे. या मालिकेतून मिळणार्‍या पैशाचा पाकिस्तानला फायदा होणार नसून सामने खेळवण्यात येणार्‍या देशाला आणि बीसीसीआयला होणार असल्याचेही जिलानी यांनी सांगितले.
जिलानी यांनी सुचवले की, दोन्ही राष्ट्रांचा कल पाहता त्रयस्त देशात सामने खेळवणे जास्त सोयीचे ठरेल. यावर भारतीय क्रिकेट नियंत्रक मंडळ आणि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डच यावर निर्णय घेऊ शकतो. कारण क्रिकेटच्या आर्थिक व्यवहारात सरकार हस्तक्षेप करु शकत नाही, असे उत्तर मिथाई यांनी दिले.
दोन्ही राष्ट्राच्या क्रिकेट बोर्डाने या आधीही अशाप्रकारच्या मालिकांबद्दल अनेक वेळा चर्चा केली होती. मात्र जिलानी आणि मिथाई यांच्या चर्चेमुळे या कल्पनेला आणखी मजबूती मिळाली आहे. भारत सरकार पाकिस्तानच्या या प्रस्तावावर सकारात्मक दृष्टीने विचार करत असले तरी प्रसारण हक्क आणि इतर हक्कांमार्फत मिळणारा नफा कशाप्राकारे विभागण्यात यावा यासाठी बीसीसीआय आणि पीसीबीला या प्रकरणात लक्ष घालावे लागेल, अशी माहिती सरकारी सुत्रांनी दिली.