मुंबई, दि. ८ – बेहिशोबी मालमत्ताप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेशाच्या माजी मुख्यमंत्री मायावती यांना दिलासा मिळाल्याने आदर्श सोसायटीच्या गैरव्यवहारातील आरोपी सुखावले आहेत.

‘आदर्श’मधील अनेक आरोपींनी मायावतींची कायदेशीर लढाई आणि सीबीआयविरुद्धचा त्यांचा लढा यात समान धागे शोधण्यास सुरुवात केली आहेत. ‘आदर्श’च्या आरोपींचे वकील सध्या मायावतींच्या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाने जो निकाल दिला आहे, त्याचा अभ्यास करीत आहेत.

मुंबई उच्च न्यायालयात ‘आदर्श’च्या आरोपींचे वकील सकोत मोने म्हणाले की, आम्ही मायावतींच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने जो निकाल दिला आहे, त्याचा अभ्यास करीत आहोत.

दिल्ली पोलीस कायद्यांतर्गत कोणत्याही प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी सीबीआयला पूर्वपरवानगीची गरज असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. मायावतीच्या प्रकरणातही आदर्शप्रमाणेच सीबीआयने महाराष्ट्र सरकारची परवानगी घेतलेली नव्हती, असेही मोने यांनी निदर्शनास आणून दिले.
मायावतींविरुद्धचा सीबीआयचा ९ वर्षांपूर्वीचा खटला सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी फेटाळून लावला होता. या प्रकरणाची चौकशी करणे हे सीबीआयच्या कार्यकक्षेत येत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते.

महाराष्ट्र सरकारने उच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले की, राज्य शासनाने या प्रकरणाची चौकशी करण्यास सीबीआयला सांगितलेले नव्हते.

सीबीआयने विशिष्टप्रकारे विनंती केल्याने राज्य शासनाने त्यांना लागणारे संबंधित कागदपत्रे उपलब्ध करून दिले व यापुढेही त्यांना सहकार्य करू, असेही प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.

आदर्शच्या वकिलांनी उच्च न्यायालयात सांगितले की, द्विसदस्यीय न्यायालयीन आयोगाने हा भूखंड राज्य सरकारचा असल्याचे म्हटले होते. आणि न्यायालय किंवा राज्य शासनाने संमत्ती दिलेली नसल्याने या प्रकरणाची चौकशी सीबीआयच्या कार्यक्षेत्रात येत नाही.