मुंबई, ६ जुलै-आदर्श सोसायटी घोटाळ्यात केंद्रीय तपास पथकाने (सीबीआय) पहिले आरोपपत्र दाखल केल्यानंतर प्रकरणाची वेगळा तपास करत असलेले अंमलबजावणी संचालनालय आता आपला तपास गतीमान करेल. अंमलबजावणी संचालनाच्या सूत्रांनी सांगितले की, आम्ही आरोपपत्र दाखल करण्याची प्रतिक्षा करत होतो.
आता आम्ही घोटाळ्याची गतीने तपास करुन धन शोधन निषेध अधिनियमनुसार प्रकरण बनू शकते का ते पाहिले जाईल. सीबीआयने बुधवारी महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्यासह अनेक सेना अधिकारी आणि नोकरशहासह १४ आरोपींविरुद्ध आरोपपत्र दाखल केले होते. सूत्रांनी सांगितले, आम्ही आरोपपत्राची प्रतिक्षा करत होतो, कारण सीबीआयाने प्रथम प्रकरण दाखल केले होते आणि तपास सुरु केला होता.
सीबीआयने आपल्या आरोपत्रात सांगितले आहे की, दक्षिण मुंबईतील कुलाबास्थित ३१ मजली आदर्श इमारतीत चव्हाण यांचाही बेनामी फ्लॅट आहे. एजन्सी आदर्श सोसायटीच्या १०३ पैकी २४ फ्लॅटशी संबंधित ’निनावी’ देवाणघेवाणवरही तपास करत आहे. बुधवारी विशेष सीबीआय न्यायालयाने सांगितले होते की, या फ्लॅटच्या खर्‍या मालकांच्या ओळखाचा तपास सुरु आहे. ‘
सीबीआयने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशावर मागील वर्षी १७ फेब्रुवारीला निनावी घेवाणदेवाण अधिनियम कलम ३ लावण्यात आले होते. सीबीआयच्या सूत्रानुसार, तपासाचे संकेत मिळाले आहेत की, सोसायटीचे प्रमोटर-आरसी ठाकूर आणि कन्हैयालाल गिडवानी यांनी कथितप्रकारे निनावी नावाने आठ-आठ फ्लॅट खरेदी केले होते. मुंबई उच्च न्यायालय पहिलेच एका जनहित याचिकेवर सुनावणी करत आहे, ज्यात प्रकरणात धन शोधन निषेध अधिनियम लावण्याचा आग्रह करण्यात आला आहे.