मुंबई दि.६ – राज्य विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन येत्या सोमवार, दि. ९ जुलैपासून सुरू होत असून मॉन्सून पाऊस लांबल्याने राज्यात निर्माण झालेली दुष्काळीची स्थिती, मंत्रालयाला लागलेली आग, आदर्श गैरव्यवहारातील तीन माजी मुख्यमंत्र्यांची चाललेली टोलवाटोलवी, आदि विषयांवर विरोधी पक्ष सरकारला धारेवर धरणार आहे.
प्रथेप्रमाणे, विधिमंडळ अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला मुख्यमंत्र्यांनी आयोजित केलेल्या चहापानावर विरोध पक्ष बहिष्कार टाकण्याचे ठरविले असल्याचे खात्रीलायक सूत्रांचे वृत्त आहे. मंत्रालयास लागलेल्या आगीनंतर, प्रथमच होत असलेल्या विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात विरोधी पक्षानकडे सरकावर मारा करण्यासाठी भरपूर दारुगोळा आहे. त्यामुळे आक्रमक झालेल्या विरोधी पक्षाला सरकारला धारेवर धरण्याची संधी प्राप्त झाली आहे.
कर्नाटक सरकारने बेळगाव महापालिका दुसर्‍या बरखास्त केल्याने प्रमुख विरोधी पक्ष असलेला शिवसेना संतप्त झाली असून विधिमंडळ अधिवेशनात शिवसेनेने सरकारला जाब विचारण्याचे ठरविले आहे, असे शिवसेनेचे कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांच्या नजीकच्या वर्तुळातील सूत्रांनी सांगितले. कर्नाटकात भाजप सत्तेवर असल्याने या मुद्द्यावर हा पक्ष विधिमंडळ अधिवेशनात किती आक्रमक होणार या बद्दल उत्युकता आहे.
आदर्श गैरव्यवहारात सीबीआय समोरील साक्षीत विलासराव देशमुख, सुशीलकुमार शिदे व अशोक चव्हाण हे तीन माजी मुख्यमंत्री परस्परांवर टोलवाटोलवी करीत असल्याने या प्रश्नावरही विरोधी पक्ष सरकारला धारेवर धरणार असल्याचे विधानसभेतील विरोधी पक्ष नेते एकनाथ खडसे यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. पत्रकारांशी बोलताना उद्धव ठाकरे म्हणाले की, बेळगावचा मुद्दा आम्ही उपस्थित करणार आहोतच, त्या खेरीज गिरणी कामगारांच्या घरांचा प्रश्नदेखील उपस्थित केला जाणार आहे.
दरम्यान, इंदू मिलची जागा भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारकासाठी द्यावी, या मागणीसाठी रिपाइं(आठवले गट) विधिमंडळ अधिवेशन काळात मंत्रालयावर मोर्चा काढणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
एकीकडे सरकारची कोंडी करण्यासाठी विरोधी पक्ष सरसावले असतानाच सत्तारूढ काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील कुरघोडीच्या राजकारणावर मात करीत सरकार विधिमंडळ अधिवेशनाला कसे सामोरे जाणार हा राजकीय निरीक्षकांच्या उत्सुकतेचा विषय आहे.
