पुणे दि. ३ – पोलिसांसह बहुतेक सर्व शासकीय कर्मचारी आणि अधिकारी यांना कर्तव्यावर रुजू होण्यापूर्वी त्या त्या विभागातील कामकाज आणि कायदे यांचे रीतसर प्रशिक्षण देण्याची पद्धत अवलंबिण्यात येत असली तरीही अपुरी प्रशिक्षण व्यवस्था आणि दीर्घ काळानंतर मोठ्या प्रमाणात करण्यात आलेली वनरक्षकांची भरती यामुळे वन विभागात मोठ्या प्रमाणात अप्रशिक्षित वनरक्षकांना कामाला लावले जात आहे. त्यांना वन संरक्षण आणि कायदे यांची माहितीच नसल्यामुळे साध्या पंचनाम्यासारख्या प्राथमिक बाबतीतही अडचणी निर्माण होत आहेत. या अडचणींवर मात करण्यासाठी सांगली जिल्ह्यातील कुंडल येथे नवीन प्रशिक्षण केंद्र उभारले जात असल्याची माहिती वन विभागाचे उपसचिव नंदकुमार शीलवंत यांनी दिली.
वन विभागात मागील २५ वर्षात वनरक्षक पदाची भरती करण्यात आली नव्हती. मोठ्या संख्येने वनरक्षक निवृत्त होत असल्याने मागील दोन वर्षात मोठ्या संख्येने वनरक्षक भरती करण्यात आले. सध्या राज्यात ९ हजार २० वनरक्षक कार्यरत असून त्यापैकी ११७५ जणांना मागील सहा महिन्यात नव्याने भरती करण्यात आले आहे. वनरक्षक पदावर रुजू होण्यापूर्वी उमेदवारांना १ वर्षाचे प्रशिक्षण देण्याची पद्धत आहे. मात्र दीर्घ काळ वनरक्षक पदांची भरती न झाल्याने वन विभागाकडे मनुष्यबळाची वानवा आहे. याशिवाय राज्यात वनरक्षकाना प्रशिक्षण देण्याची सुविधाही तोकडी आहे. राज्यात केवळ शहापूर, चिखलदरा, चंद्रपूर, जालना आणि पाल या ठिकाणी वनरक्षक प्रशिक्षण केंद्र आहेत. त्यांची क्षमता अनुक्रमे १०४, ८०, १००, ६० आणि १०० एवढी आहे. त्यामुळे नव्याने भरती झालेल्या वनरक्षकाना कामावर रुजू होण्यापूर्वी एक वर्षाचे प्रशिक्षण देणे शक्य होत नाही. या प्रशिक्षणाचा ‘बेकलोग’ भरून काढण्यासाठी तीन तीन वर्षपेक्षा अधिक काळ सेवा केलेल्या वन रक्षकाना प्रशिक्षणासाठी पाठविले जाते.
मागील सुमारे १० वर्षात वन संरक्षण आणि संवर्धनाच्या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात बदल झाले असून सामाजिक वनीकरण, वन पर्यटन अशा अनेक नव्या संकल्पना पुढे येत आहेत. ‘फोरेस्ट मापिंग’ सारख्या तंत्रात देखील पारंपारिक पद्धती कालबाह्य होऊन त्या ‘डिजिटल आणि जीपीआरएस सारखे आधुनिक तंत्रज्ञान वापरले जाऊ लागले आहे. त्यामुळे वनरक्षकांना वन विषयक कायदे, वनव्यवस्थापन, वनसंरक्षण आणि संवर्धन या बरोबरच आधुनिक तंत्रज्ञानाचे ज्ञान असणे अत्यावश्यक आहे. सध्या कार्यरत असण्याऱ्या वनरक्षकांना प्रशिक्षणा अभावी प्राथमिक ज्ञानही अवगत नसल्याने वन विभागापुढील अडचणीत भर पडत आहे. त्यामुळे कुंडल येथे नवीन प्रशिक्षण केंद्र उभारले जात असल्याची माहिती शीलवंत आणि प्रशिक्षण व संशोधन विभागाचे प्रमुख उप वन सरक्षक व्ही. के मोहन यांनी दिली. त्याच प्रमाणे या प्रशिक्षण अभ्यासक्रमाची पुनर्रचना करून त्याचा कालावधी एक वर्षावरून सहा महिन्यांवर आणण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन असल्याचेही शीलवंत यांनी सांगितले.
वनरक्षक पदासाठी प्रशिक्षण घेत असलेल्या उमेदवारांकडून प्रशिक्षण केंद्रात बेकायदेशीर रीत्या ५ हजार रुपये उकळले जात असल्याबाबत एका प्रशिक्षणार्थीने सांगितले. यापैकी ३ हजार रुपये प्रशिक्षण काळातील निवास आणि खाण्या-पिण्याचा खर्च आणि २ हजार रुपये विकास निधी म्हणून घेतला जात असून त्याची कोणतीही पावती दिली जात नाही. याबाबत शीलवंत यांना विचारले असता त्यांनी प्रशिक्षणर्थी हे वनविभागाचे कर्मचारी असून त्यांच्याकडून कोणतेही शुल्क घेतले जात नाही. तसे घेणे बेकायदेशीर असून त्याबाबत चौकशी केली जाईल असा खुलासा केला आहे.
