पुणे, दि. ४ – होमिओपॅथी, आयुर्वेदाची प्रॅक्टिस करणार्‍या डॉक्टरांनी ऍलोपॅथीची औषधे लिहून देऊ नये, असा आदेश अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) दिला आहे. यामुळे त्यांनी दिलेल्या प्रिस्क्रिप्शनवरून औषधे दिल्यास विक्रेत्यांचे परवाने रद्द केले जाणार आहेत. त्याचबरोबर ऍलोपॅथीचे प्रिस्क्रिप्शन देणार्‍या होमिओपॅथीच्या डॉक्टरांना बोगस डॉक्टर समजले जाणार आहे. हा बीएचएमएस आणि बीएएम एस डॉक्टरांवर अन्याय असून याचा आरोग्य सेवेवर परिणाम होईल म्हणून हा आदेश मागे घ्यावा अशी मागणी अखिल भारतीय विद्यार्थी सेनेचे अध्यक्ष विद्यावत्सल अन्नाप्रगडा यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत केली.
या वेळी डॉ. अनिल पाटील, डॉ. संतोष भालेराव, डॉ. सुहास शिंगटे, डॉ. प्रताप पाटील, डॉ. जितेंद्र चौधरी आदी उपस्थित होते. होमिओपॅथी डॉक्टरांनी ऍलोपॅथीच्या औषधांचे प्रिस्क्रिप्शन देऊ नये, असा अध्यादेश राज्य सरकारने काही वर्षांपूवीर्च काढला आहे. तरीही राज्यभरात होमिओपॅथीची प्रॅक्टिस करणारे डॉक्टर विशेषत: ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात ऍलोपॅथीच्या औषधांचे प्रिस्क्रिप्शन देत आहेत. त्या पार्श्‍वभूमीवर एफडीएने वरील आदेश जारी केला आहे. याला होमिओपॅथी व आयुर्वेदाच्या डॉक्टरांनी तीव्र विरोध दर्शविला आहे.
या विषयी बोलताना अन्नाप्रगडा म्हणाले, ग्रामीण भागामध्ये आरोग्य सेवांची उपलब्धता मुळात कमी आहे. ग्रामीण भागात तालुक्याच्या ठिकाणीही एमबीबीएस डॉक्टर आपले सेवा देत नाहीत अशा परिस्थितीत होमियोपॅथी शिवाय रूग्णांना पर्याय नसतो. अशा वेळी वरील आदेशामुळे ग्रामीण भागातील आरोग्यसेवेवर मोठा परिणाम होणार आहे. शासनाने अशी बंदी घालण्या ऐवजी आरोग्यशिक्षण क्षेत्रात सुधारणा कराव्यात. यामध्ये एम बीबीएस, बीएचएम एस आणि बीएएमएस हे अभ्यासक्रम सम कक्ष जाहीर करावेत आणि आवश्यकता भासल्यास इंटेग्रेटेड अभ्यासक्रम जाहीर करावेत अशी मागणी अन्नाप्रगडा यांनी केली आहे.