बहुचर्चित आदर्श गृहनिर्माण घोटाळ्यात शेवटी काल सीबाआयने विशेष सीबीआय न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले आहे. या आरोपपत्रात १४ जणांचा आरोपी म्हणून समावेश करण्यात आला आहे. त्यात १३ क्रमांकाचे आरोपी म्हणून माजी मुख्यमंत्री अशोकराव चव्हाण यांचा उल्लेख केलेला आहे. या प्रकरणात तेच आरोपी असावेत असे वातावरण तयार करण्यात आले असल्याने त्यांचा आरोपी म्हणून समावेश होण्याने कोणाला आश्‍चर्य वाटले नाही. विलासराव देशमुख आणि सुशीलकुमार शिंदे या दोघांना सीबीआयने क्लीन चिट दिली आहे. या दोघांनी केलेला युक्तिवाद सीबीआयने मान्य केला आहे. एखादा मंत्री फायलीवर स्वाक्षरी करतो याचा अर्थ त्या फायलीतल्या प्रत्येक कागदाच्या वैधतेची जबाबदारी त्याच्यावर येतेच असे मानता येत नाही. असे या दोन्ही माजी मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले होते. ते सीबीआयने मान्य केलेले दिसते. अशोकराव चव्हाण यांनीही या दोघांसारखाच पवित्रा घेतला होता. विलासरावांनी अशोकरावांवर विश्‍वास ठेवला होता आणि अशोकरावांनी महसूल खात्यातल्या अधिकार्‍यांवर विश्‍वास ठेवला होता एवढाच फरक. तेव्हा विलासरावांना याच भूमिकेतून क्लीन चिट दिली असेल, तर तशी अशोक रावांनाही मिळायला हवी होती. पण त्यांना तर आरोपी केले आहे. याचा अर्थ त्यांना कोणत्या तरी दुसर्‍याच आरोपाखाली आरोपी करण्यात आले आहे असा होतो. आरोपपत्रात तसे नमूद करण्यात आले आहे. एफएसआय वाढवून देणे आणि त्या बदल्यात आपल्या नातेवाईकांना सदनिका मिळवून देणे असा आरोप त्यांच्यावर आहे. या आरोपपत्रातल्या प्रत्येक आरोपीवर विशेषत: त्यातल्या सरकारी अधिकार्‍यांवर तसाच आरोप आहे. या गृहनिर्माण संस्थेच्या उभारणीत अनेक बेकायदा व्यवहार झाले आहेत. अनेक अपात्र व्यक्तींना सदनिका मिळाल्या आहेत. एवढे बेकायदा व्यवहार होत असतानाही ही योजना साकार झाली. तिच्या मान्यतेची फाईल(संचयिका) ज्या ज्या टेबलावरून गेली त्या त्या टेबलावरच्या अधिकार्‍याने तिच्यातल्या बेकायदा व्यवहाराकडे कानाडोळा केला आणि सारे काही माहीत असूनही स्वाक्षरी केली आहे.
मात्र, या स्वाक्षरीची किंमत म्हणून आपल्यासाठी एक सदनिका मिळवली. मग ती कोणी स्वत:च्या नावावर मिळवली आहे तर कोणी ती आपल्या मुलांच्या नावावर किंवा परिचिताच्या नावावर मिळवली आहे. अशा सार्‍या लोकांना आरोपी केलेले आहे. या कटाची सुरूवात वाढीव चटई क्षेत्र निर्देशांक मंजूर करण्यापासून झाली आहे. तो मंजूर करून अशोकराव चव्हाण यांनी या प्रकाराला सुरूवात केली आणि त्याच्या बदल्यात आपल्या सासूबाईंना सदनिका मिळवली असे सीबीआयने म्हटले आहे. म्हणजे बेकायदा काम करणे आणि त्याबदल्यात सदनिका मिळवणे हा या प्रकरणाचा शिरस्ता राहिलेला आहे. हा निर्देशांक मंजूर करण्यास महसूल मंत्रीच जबाबदार असतात. त्यामुळे अशोकरावांना ही जबाबदारी झटकता आलेली नाही. सीबीआयने त्यांना याच संदर्भात आरोपी केले आहे. आता सादर झालेले हे आरोपपत्र म्हणजे सीबीआयच्या तपासाचे फलित आहे.
गेला आठवडाभर या प्रकरणातल्या तीन माजी मुख्यमंत्र्यांचे जबाब गाजले. वृत्तपत्रांचे रकाने त्यांच्या बातम्यांनी भरले. या तिघांचा खो खोचा खेळ सर्वांनी पाहिला; पण या जबाबांचा आणि काल दाखल झालेल्या आरोपपत्राचा काही संबंध नाही. ते गाजलेले जबाब राज्य सरकारने नेमलेल्या न्या. जे. ए. पाटील आणि सुब्रमण्यम यांच्या आयोगा समोर दिलेले आहेत. या जबाबातही अशोकराव चव्हाण यांनी एफएसआय मंजूर केला असल्याचे मान्य केले आहे आणि सीबीआयनेही याच आरोपाखाली त्यांना गोवले आहे. याचा अर्थ सीबीआयचा तपास आणि त्यांचा जबाब यात काही तरी ताळमेळ आहे. सीबीआयने अशोकरावांना आरोपी करणं तितकसं अन्यायकारक वाटत नाही. मात्र या प्रकरणात एक गुंता झाला आहे. आरोपपत्र सीबीआयने सादर केले आहे. अशा प्रकरणात आरोपपत्र दाखल करणे आणि त्याआधी चौकशी करणे ही कामे राज्य सरकारने करावी लागतात. राज्य सरकार ती करीत होते. राज्य सरकारच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने चौकशी सुरू केली होती. शिवाय न्या. पाटील आयोगाकडूनही चौकशी सुरूच आहे. हाही आयोग राज्य शासनानेच नेमलेला आहे. ही कामे सुरू असतानाच न्यायालयाच्या आदेशाने ही सीबीआयची चौकशी सुरू झाली. ती आपण जाहीर केलेली नाही असे म्हणून शासनाने सीबीआयच्या चौकशीबाबत हात झटकले आहेत. सीबीआयने हे आरोपपत्र दाखल करण्याची घाई करायला नको होती असेही शासनाचे म्हणणे आहे.
राज्य सरकारचा तपास प्रामाणिकपणाने सुरू नसता, तर हे काम सीबीआयवर सोपवायला काही हरकत नव्हती असे सरकारचे म्हणणे आहे. राज्य शासनाने सीबीआयच्या चौकशीला असे आव्हान देणे म्हणजे न्यायालयाला आव्हान देण्यासारखे आहे. सीबीआयचे आरोप पत्र दाखल होण्याच्या अवस्थेतच सरकारचा हा आक्षेप समोर आला आहे. त्याने या प्रकरणाला एक नाट्यमय वळण मिळाले आहे. आता न्यायालय विरुद्ध सरकार असा संघर्ष निर्माण होईल. त्यात सरकार सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेईल त्यात सरकारची सरशी झाली तर कदाचित सीबीआयचे आरोपपत्र बाजूलाही पडेल. तो अशोकरावांसाठी दिलासाही ठरेल.