केंद्र सरकारने एक जुलैपासून सेवा करात जबर वाढ केली आहे. माजी अर्थ मंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी २०१२-१३ सालचे अंदाजपत्रक सादर करताना या नव्या करवाढीचा प्रस्ताव ठेवला होता. तो आता अंमलात येत आहे. सरकार आता ११९ प्रकारच्या सेवांवर १० टक्के सेवाकर घेत होते तो आता १२ टक्के झाला आहे. हा कर वाढवण्याचा मोह सरकारला होण्याचे कारण असे की या कराची वसुली चांगली होत असते असा सरकारचा अनुभव आहे. म्हणून जो कर चांगला वसूल होतो तोच वाढवलेला बरा असा विचार करून सरकार हा कर वाढवत आहे. सरकारला दोन प्रकारचे कर बसवायचे आहेत. उत्पादनावरचा मूल्यवर्धित कर आणि सेवेवरचा गुडस् अँड सर्व्हिस कर. हे दोन कर लागले की केन्द्र सरकार आणि राज्य सरकारे अन्य कोणतेच अप्रत्यक्ष कर लादणार नाहीत. हेच कर वाढवत नेतील.
सेवा कराप्रमाणेच व्हॅट म्हणजे मूल्यवर्धित कराचीही वसुली चांगली आहे कारण त्याही कराच्या वसुलीची पद्धत योग्य आहे. या पद्धतीत एका वस्तूची निर्मिती झाल्यापासून ते विक्री होईपर्यंतच्या सर्व स्तरांवर हा कर लागू होतो. यातला कोणीही एकजण करचुकवेगिरी करीत असला तरी तो त्यात यशस्वी होत नाही. विक्री पर्यंतच्या साखळीत आधीच्या कडीने कर भरला आहे की नाही याची काळजी पुढच्या कडीला घ्यावी लागते. त्यामुळे वसुली चांगली होते. सेवा कराचेही तसेच आहे. त्याचीही वसुली शंभर टक्के होऊ शकते. कारण हा कर सेवा देणार्‍या संस्था ग्राहकांकडून वसूल करत असतात आणि सरकार भरणा करत असतात. साधारणपणे सेवा देणारे व्यापारी हा कर लावल्याशिवाय पावती करत नाहीत आणि तो चुकविण्याचा प्रयत्न करत नाहीत. या करापोटी सरकारला मिळणारे उत्पन्न गत वर्षी ९५ हजार कोटी रुपये होते. चालू वर्षात त्यात दोन टक्के वाढ झाल्यामुळे सरकारच्या पदरात या वाढीतून १८ हजार ६०० कोटी रुपये जादा पडणार आहेत आणि हे उत्पन्न १ लाख २४ हजार कोटी रुपये होणार आहे. आहे त्याच स्थितीत ही वाढ होणार आहे. शिवाय अर्थव्यवस्थेत होणारी वाढ आणि व्यवहारात होणारी वाढ, तसेच नव्या नव्या सेवांना या कक्षेत घेण्याने होणारी वाढ वेगळीच आहे. एकंदरीत सरकारला यापुढे साधारणत: दीड लाख कोटी रुपयांची मिळकत या करातून होणार आहे.
सेवाकर लावण्याची ही पद्धती १९९४ साल पासून भारतात सुरू झाली आहे. अर्थातच त्यावेळी डॉ. मनमोहनसिंग हे अर्थमंत्री असल्यामुळे हा कर सुरू करण्याचे श्रेय त्यांनाच जाते. सुरुवातीला त्यांनी १७ सेवांवर ५ टक्के कर लावला होता. नंतरच्या प्रत्येक वर्षामध्ये त्या यादीमध्ये वरचेवर भर पडत गेली आणि सेवाकराचे प्रमाण सुद्धा ५ टक्क्यांपासून १२ टक्क्यांपर्यत आले. आता सरकारने जाहीर केलेल्या कर लावल्या जाणार्‍या सेवांमध्ये ११९ सेवांचा समावेश आहे. त्याशिवाय सरकारने १७ सेवांची यादी निगेटिव्ह लिस्ट म्हणून प्रसिद्ध केली आहे. या सेवांवर कर लावला जाणार नाही. या सेवामध्ये सरकारी सेवा, बालवाड्या, उच्च शिक्षण देणार्‍या काही संस्था, घर भाड्याने देणे, सार्वजनिक क्षेत्रातल्या वाहतूक व्यवस्था, त्याचबरोबर काही धर्मादाय संस्थांचाही समावेश आहे. या संस्थांच्या सेवांवर सेवाकर लावला जात नाही. आगामी काळात सेवा कराची व्याप्ती वाढवताना या सेवा पॉझिटिव्ह यादीत येऊ शकतात. यावर्षी सरकारने सेवाकर लावताना काही नव्या सेवा या यादीत समाविष्ट केलेल्या आहेत. सरकारतर्फे दिल्या जाणार्‍या सेवांवर सेवाकर लावला जात नाही आणि रेल्वे ही सेवा सरकारतर्फे दिली जाते. त्यामुळे रेल्वेच्या तिकिटावर सेवाकर नाही. प्रणव मुखर्जींनी उच्च दर्जाच्या प्रवासावर कर लावला होता पण आता अर्थमंत्री झालेल्या मनमोहन सिंग यांनी रेल्वेला या करातून सूट दिली आहे.
ममता बॅनर्जी यांच्या दणक्याने तसे करावे लागले आहे. विमान प्रवासाला सुद्धा सेवाकराच्या यादीत समाविष्ट केलेले आहे. प्रवासी विमानाच्या इकॉनॉमी क्लासच्या तिकीटावर १२ टक्के सेवाकर लावण्याची तरतूद केलेली आहे. विमान प्रवासातल्या बिझनेस क्लासवर सरकारचे पूर्वीच भरपूर कर आहेत, त्यात आता ही १२ टक्क्यांची भर पडलेली आहे.विमान प्रवास पेट्रोलच्या दरवाढीमुळे महाग होऊन बसलेला आहे. त्यात ही १२ टक्क्यांची भर पडलेली आहे. तशी सगळ्या ११९ सेवांमध्येच ही वाढ जाचक झालेली आहे. सरकारने आणखी एका सेवेवर सेवाकराचा बडगा उगारलेला आहे ती सेवा म्हणजे ऑनलाईन वधू-वर सूचक मंडळ. आजवर ही सेवा सेवाकरापासून मुक्त होती. एकंदरीत सेवाकराच्या दरामध्ये प्रचंड वाढ झालेली आहे. मात्र सरकारचे त्यामुळे समाधान झालेले नाही. कारण सरकारला हा कर १५ टक्क्यांपर्यंत वाढवायचा आहे आणि तो तसा वाढवून त्याला जीएसटी म्हणजे गुडस् ऍन्ड सर्व्हिसेस टॅक्स असे नाव देऊन एक नवा मूल्यवर्धित कर सुरू करायचा आहे. तसा तो झाला म्हणजे केंद्र आणि राज्य अशा दोन्ही सरकारतर्फे तो लावला जाईल आणि त्याच्या बदल्यात आताचा हा सेवा कर बंद होऊन जाईल. एकंदरीत येणार्‍या भविष्यकाळात आता १२ टक्के असलेला हा सेवाकर १५ टक्के होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
