पुणे, दि. ३० (प्रतिनिधी)- शिक्षण हक्क कायद्यानुसार समाजातील वंचित व दुर्बल घटकातील २५ टक्के विद्यार्थ्यांना सर्व खासगी व विनाअनुदानित शाळांमध्ये प्रवेश देणे बंधनकारक असून, १२८ शाळांनी अद्याप एकाही वंचित विद्यार्थ्याला प्रवेश दिलेला नाही, अशा शाळांनी येत्या १५ दिवसांत प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करावी, अन्यथा या शाळांची मान्यता काढून घेण्याची प्रक्रिया सुरू केली जाईल.
पुणे विभागाचे प्रभारी शिक्षण उपसंचालक व पालिकेच्या शिक्षण मंडळाचे प्रमुख रामचंद्र जाधव यांनी ही माहिती दिली.
शिक्षण हक्क कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी पुणे विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाच्या वतीने आज डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर भवन येथे इंग्रजी व मराठी माध्यमाच्या शाळांच्या मुख्याध्यापकांची, पालकांची व विद्यार्थी संघटनांची बैठक बोलविण्यात आली होती. या प्रसंगी शिक्षण मंडळाच्या अध्यक्षा संगीता तिवारी, नगसेवक डॉ. सिद्धार्थ धेंडे आदी उपस्थित होते. बैठकी दरम्यान पालक व विद्यार्थी संघटनांनी केलेल्या मागणीनुसार वंचित विद्यार्थ्यांना प्रवेश नाकारणार्या शाळांवर कारवाई करण्याचा निर्णय जाधव यांनी यावेळी जाहीर केला.
जाधव म्हणाले की, शिक्षण हक्क कायदा सर्व इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांनासुद्धा लागू आहे. त्यामुळे सीबीएसई, आयसीएसई आदी बोर्डाच्या शाळांच्या मुख्याध्यापकांनी आपल्या शाळेत वंचित व दुर्बल घटकातील २५ टक्के विद्यार्थ्यांना प्रवेश द्यावा. शहरातील ३७३ शाळांनी वंचित विद्यार्थ्यांना प्रवेश देणे बंधनकारक आहे. त्यातील अद्याप केवळ ६१ शाळांनीच विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला आहे. तर १२८ विद्यार्थ्यांनी एकाही विद्यार्थ्याला अद्याप प्रवेश दिलेला नाही. मात्र, या शाळांना आणखी १५ दिवसांची मुदत दिली आहे. या कालावधीत जर त्यांनी २५ टक्के कोट्यात बसणार्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला नाही तर त्यांची मान्यता काढून घ्यावी, अशी शिफारस शासनाकडे केली जाईल.
सध्या ३ हजार ८ वंचित व दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना २५ टक्के कोट्यातून प्रवेश देण्यात आले आहेत. आणखी सुमारे ४ ते ५ हजार विद्यार्थ्यांना या कोट्यातून प्रवेश मिळू शकतो. ज्या शाळांनी अद्याप प्रवेश दिलेल नाही अशा शाळांची बाजू ऐकून घेतली जाईल. त्यानंतर ज्या शाळांनी हेतुतः २५ टक्के कोट्यातील प्रवेश नकारले आहेत अशा शाळांबाबत गंभीरपणे विचार केला जाईल. या बैठकीस जे मुख्याध्यापक उपस्थित राहिले नाहीत त्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली जाणार आहे, असेही जाधव यांनी सांगितले.
पुढील वर्षापासून केंद्रीय पद्धतीने प्रवेश द्या
वंचित व दुर्बल घटकातील २५ टक्के विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यासंदर्भात सध्या अनेक अडचणी उपस्थित होत आहेत. पुढील वर्षी शिक्षण विभागाने सर्व विद्यार्थ्यांना केंद्रीय पद्धतीने प्रवेश द्यावेत, अशी सूचना शिक्षण मंडळाच्या अध्यक्षा संगीता तिवारी यांनी यावेळी केली. तसेच ज्या शाळा पालकांना शाळेच्या गेटच्या आतही येऊ देत नाहीत, अशा शाळांवर त्वरित कारवाई करण्यासंदर्भात निर्णय घ्या, अशी मागणीही केली.
