मुंबई दि.२८- महागाई, इंधनवाढ, आर्थिक मंदी, घसरलेले उत्पादन, घसरलेली निर्यात, रूपयाचे अवमूल्यन या देशाला भेडसावणार्या अनेक समस्यांची तमा न बाळगता देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईत जागांच्या किंमती वाढतच असल्याचे दिसून येत आहे. या मागची कारणमीमांसा अनेक तज्ञ आपापल्या पद्धतीने करू पाहात आहेत.
मुंबई देशाची आर्थिक राजधानी असल्याचे कारण जसे सांगितले जात आहे तसेच जगातील दोन नंबरचा मोठा चित्रपट उद्योगही त्यासाठी कारण असल्याचे सांगितले जात आहे. देशातील सर्वात महाग शहर म्हणून मुंबई ओळखले जात असून येथील रिअल इस्टेटचे दर सिंगापूर आणि हाँगकाँग यांच्याशी स्पर्धा करत आहेत. देशात भ्रष्टाचार , स्कँडल्स, राजकीय अस्थिरता कांहीही असले तरी मुंबईतील जागांच्या किंमती कणभरही कमी होण्याचे नांव घेत नाहीत हे आजचे कटू सत्य आहे.
ला सेल या रिअल इस्टेट सेवा फर्मचे भारतातील प्रमुख जोन्स लँग यांच्यामते मुंबईतील जागांच्या किंमती उतरण्याची अजिबात शक्यता नाही. या वर्षाच्या सुरवातीला त्यात १७ टक्के वाढच झाली आहे. मागणी कमी झाली असली तरी पुरवठाही कमीच आहे. नवीन बांधकामांसाठी असलेले नियम, बंधने पाहता इतक्यातच नवी बांधकामे होण्याची शक्यता कमी आहे. ज्या जागा भाडेतत्त्वावर उपलब्ध आहेत त्या प्रामुख्याने कार्पोर्रेट क्षेत्रासाठी आहेत परिणामी सर्वसामान्यांना भाड्याने जागा मिळणेही अवघड झाले आहे. अशा परिस्थितीत स्वतःचे घर घेण्यासच नागरिक पसंती देत आहेत. मॉडगेज रेट १० ते १२ टक्क्यांवर गेल्याने ग्राहकांकडे रोख पैसा कमीच आहे त्यामुळे मागणी मंदावली असली तरी पुरवठा त्यापेक्षाही कमी आहे. त्यामुळे आहे त्या जागांसाठी योग्य किमतीपेक्षा २० टक्के अधिक रक्कम मोजली जात आहे.
गेले १४ महिने एकाही नवीन प्रकल्पाला परवानगी दिली गेलेली नाही. कारण नवीन बांधकामांसाठी नवे नियम तयार केले जात आहेत. हे काम पूर्णत्वास गेले असले तरी यापुढे परवानग्या मिळून नवीन इमारती उभ्या राहण्यास किमान तीन ते चार वर्षे प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. जमिनीच्या वाढलेल्या किंमती, बांधकाम खर्चातील वाढ यामुळे बांधकाम व्यावसायिकांनाही कमी दराने घरे विकणे अवघड बनले आहे. मात्र गुंतवणूकदारांचा बांधकाम क्षेत्रावरचा विश्वास दृढ आहे व त्यामुळेच जुन्या मुंबईतील जुन्या इमारतींचे पुनर्निमाण व झोपडपट्टी पुनर्विकास यासाठी सुरू केलेल्या फंडात दोन महिन्यात २५० कोटी रूपये गुंतविले गेले असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
