केंद्रातली भ्रष्टाचाराची मालिका संपत नाही. मंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मालिकाही सुरूच आहे. आता पर्यंत तीन भ्रष्ट मंत्र्यांनी राजीनामे दिले आहेत. या भ्रष्ट सरकारमध्ये पंतप्रधानांसह १५ मंत्री भ्रष्ट आहेत आणि तसा आरोप होताच ते हादरले आहेत. ते जर खरेच स्वच्छ असतील तर त्यांनी आपली चौकशी कोणत्याही माध्यमातून होऊ द्या असे आव्हान द्यायला हवे होते. पण ते चौकशीला सामोरे जायला तयार नाहीत. पण योग्य वेळ येताच ते सर्वजण आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे राहणार आहेतच. आता पर्यंत दोन मंत्री घरी बसले. एक ए.राजा आणि दुसरे दयानिधी मारन. हे सरकार कॉंग्रेस प्रणित संपुआघाडीचे आहे. पण आधी राजीनामे दिलेले दोन मंत्री द्रमुक पक्षाचे म्हणजे कॉंग्रेसच्या मित्र पक्षांचे होते आणि कॉंग्रेसचे नेते त्यामुळे नाक वर करून बोलत होते. जे दोन मंत्री भ्रष्ट निघाले ते काही कॉंग्रेसचे नव्हते असे म्हणून प्रामाणिकपणाचा आव आणत होते मात्र आता या क्रमाने तिसरेही मंत्री राजीनामा देऊन मोकळे झाले आहेत. ते मात्र कॉंग्रेसचे आहेत. पाच वेळा लोकसभेवर निवडून आलेले. पाच वेळा हिमाचल प्रदेशाचे मुख्यमंत्री राहिलेले वीरभद्रसिंग हे ज्येष्ठ कॉंग्रेस नेते आता भ्रष्टाचाराच्या आरोपावरून बाहेर पडले आहेत. कॉंग्रेस पक्षाच्या आणि सरकारच्या अडचणीत भर पडली आहे.
हिमाचल प्रदेशातल्या एका विशेष न्यायालयाने त्यांच्या आणि त्यांच्या पत्नीच्या विरोधात खटला दाखल करण्या इतपत पुरावे असल्याचा निर्वाळा दिला असल्याने ते आता आरोपी मंत्री ठरले आहेत. त्यांची चौकशी राज्य सरकारने आपल्या पोलिसांमार्फत केली आहे. पोलीस खात्याच्या गुन्हा अन्वेषण खात्याने ही चौकशी केली आहे. पण त्याऐवजी ही चौकशी सीबीआय कडून व्हावी असा प्रयत्न वीरभद्रसिंग यांनी सुरू ठेवला आहे. सीबीआय कडून चौकशी झाली की ती आपल्या मनाप्रमाणे करता येते कारण सीबीआयचे अधिकारी हे केन्द्र सरकारचेच नोकर असतात. म्हणून वीरभद्रसिंग सीबीआय चौकशीची मागणी करणारा अर्ज उच्च न्यायालयात दाखल करून त्याच्या निर्णयाची वाटत पहात बसले होते पण उच्च न्यायालयाने त्यांचा हा अर्ज फेटाळला आणि ही चौकशी राज्य सरकारच्या पोलिसांमार्फतच होईल असा निर्वाळा दिला.
टीम अण्णाच्या मते मनमोहन सिंग यांच्या मंत्रिमंडळात पंतप्रधानांसह १५ मंत्री चौकशी करण्याच्या पात्रतेचे आहेत. त्यातल्या काही मंत्र्यांना तर न्यायालयाने शिक्षाही फर्मावलेली आहे पण पक्षश्रेष्ठी त्यांना राजीनामा द्यायला सांगत नाहीत कारण ते सोनिया गांधी यांच्या खास मर्जीतले तरी आहेत किंवा त्यांचा राजीनामा पक्षाला राजकीय दृष्ट्या परवडणारा नाही. वीरभद्रसिंग यांच्यावर सोनिया गांधी यांची खास मर्जी नाही. तेव्हा आपल्याला आरोप असतानाही मंत्रिमंडळात ठेवले जाणार नाही हे त्यांना माहीत होते. म्हणून ते सोनिया गांधींनी राजीनामा देण्याचा आदेश देण्याच्या आतच स्वत:हून राजीनामा दिला आहे. पैसे खाल्ल्याचा आरोप झाला असल्याने राजीनामा देत असतानाही आपण नैतिक भूमिकेतून राजीनामा देत आहोत असा आव त्यांनी आणला आहे. त्यांच्या नैतिकतेच्या व्याख्याच वेगळ्या आहेत. २३ वर्षांपूर्वी मुख्यमंत्री असताना केलेल्या एका पापाचा परिणाम म्हणून त्यांना मंत्रिपद सोडावे लागले. १९८९ साली त्यांनी मुख्यमंत्री असताना आपल्या सरकारमधील उद्योग सचिव मोहनलाल यांच्याशी फोनवरून काही संवाद साधला होता.
या संवादामधून त्यांनी हिमाचल प्रदेशात आपले उद्योग उभारू पाहणार्‍या गुजरात अंबुजा या सिमेंट कारखान्याच्या मालकांशी काही सौदेबाजी केली, असा आरोप आहे. या संवादात त्यांनी मद्य निर्मिती करणार्‍या मोहन मिकिन्स या कारखानदारांशीही काही वाटाघाटी केलेल्या आहेत. या संवादाची सीडी तयार करण्यात आलेली आहे. यामध्ये वीरभद्रसिंग आणि त्यांच्या पत्नी प्रतिभासिंग हे दोघे या उद्योजकांकडे काही पैसे मागताना दिसत आहेत. तुम्हाला आमच्या राज्यात येऊन उद्योग काढायचा असेल तर काही पैसे आम्हाला द्यावे लागतील, असे सिंग पती-पत्नी बोलत आहेत असे ध्वनीमुद्रित झालेले आहे. ही सीडी बनावट आह असा वीरभद्रसिंग यांचा कांगावा आहे पण न्यायालयाने तो मानलेला नाही. सीडी बनावट आहे असे मानले तरीही या भ्रष्टाचाराचे इतर अनेक पुरावे उपलब्ध आहेत असे न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यामुळे या कांगाव्याचा काही फायदा झालेला नाही. १९८९ साली घडलेली ही घटना आहे. मात्र या घटनेचा गौप्यस्फोट पहिल्यांदा २००७ साली झाला. या गौप्यस्फोटामागे भाजपाच्या नेत्यांचा हात आहे असा प्रत्यारोप वीरभद्रसिंग करत आहेत. परंतु प्रत्यक्षात त्यांच्या या सीडीचा गौप्यस्फोट भाजपाच्या कोणत्याही नेत्याने केलेला नसून कॉंग्रेसच्या नेत्याने केलेला आहे.
वीरभद्रसिंग यांच्याच मंत्रिमंडळात असलेले कॉंग्रेसचे नेते विजयसिंग मानकोटिया यांनी हा प्रकार उघडकीस आणला आहे. ते बर्‍याच दिवसांपासून हा गौप्यस्फोट करण्यास उत्सुक होते. परंतु त्यासाठी त्यांना अनेक अडचणी सहन कराव्या लागल्या. २००८ साली राज्यामध्ये भाजपाचे सरकार आल्यानंतर मात्र या सरकारने मानकोटिया यांच्या या सीडीची दखल घेतली आणि राज्य सरकारच्या गुन्हा अन्वेषण खात्याकडे हे प्रकरण चौकशीसाठी सोपवले. या खात्याने अधिक चौकशी केल्यानंतर मानकोटिया यांच्या आरोपात तथ्य आहे असे निष्पन्न झाले आणि ३ ऑगस्ट २००९ रोजी वीरभद्रसिंग यांच्या विरुद्ध फिर्याद नोंदण्यात आली. तिच्यातून आता त्यांना राजीनामा द्यावा लागला. वीरभद्रसिंग यांचा अजून एक अर्ज उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे त्यामुळे विशेष न्यायालयात हा खटला आताच सुरू होणार नाही. तूर्तास आरोप पत्र मात्र दाखल झाले आहे.
