पावसाचा मान लक्षात घेता पिकाचे नियोजन आवश्यक

sheti1

जून महिना सरत आला तरी अजून मोसमी पावसाचा पत्ता नाही. चार महिने मोसमी पावसापैकी एक महिना पूर्णपणे कोरडा गेला आहे. गेल्या वर्षी दि.१ ऑक्टोबरदरम्यान परतीचा मोसमी पाऊस नीट आला नाही, त्यामुळे गेले सहा महिने दुष्काळी स्थिती होती. यावर्षीही ९६ टक्के पाउस जरी पडला तरी अजून जुलै व ऑगस्टमध्ये पावसात थोडा थोडा खंड व्यक्त होत आहे. याचा सरळ सरळ अर्थ असा की, पुढचे संपूर्ण पिकासाठी पाऊस, जनावरांच्या सार्‍याचा विषय आणि पिण्याचे पाणी यादृष्टीने काळजी घ्यावे लागणारे वर्ष आहे. पावसाचे वेळापत्रक जरा जरी बिघडले तरी आपल्याकडे आणिबाणी वाटून घेण्याची पद्धती आहे. पण पावसाच्या स्वभावाचा विचार प्रथमपासून केल्यास म्हणजे पिकांचे नियोजन केल्यास कमी पावसाचाही उपयोग करून घेता येणार आहे.  

वास्तविक यावर्षी जानेवारीपासूनच जे पावसाचे अंदाज व्यक्त होत आहेत. त्यात यावर्षीचा पाऊस सरासरी येवढा असल्याचे सांगितले जात होते. भारतीय पर्जन्यमान व्यक्त होण्यासाठी जे अनेक घटक वापरले जातात त्यात अल निनो आणि ला निनो हे घटक अतिशय महत्वाचे असतात. ऑस्ट्रेलियाच्या ईशान्येला काही अंतरावर

महासागरातील गरम पाण्याचे तपमान आणि त्यांची समुद्रपातळीच्या दरम्यानची स्थिती याच्याशी भारतीयच नव्हे, तर आशियातील सर्व देशांच्या पावसाची स्थिती समजत असते. यावर्षी या दोन्ही निकषाची स्थिती समाधानकारक होती. त्यामुळे त्या दृष्टीने काळजीची स्थिती नव्हती. त्यादृष्टीने मोसमी पावसाचे आगमन वेळेवर झालेही. यावेळचे आश्चर्य म्हणजे पावसाने अवघ्या अठ्ठेचाळीस तासात केरळपासून महाराष्ट्रपर्यंतचे अंतर कापले. कृषीतज्ञाकडून जे अंदाज व्यक्त केले जात होते त्यात जून व जुलै मध्ये थोडाफार खंड असण्याची शक्यता होतीच; पण संपूर्ण जून महिना कोरडा जाईल असा अंदाज मात्र कोणी व्यक्त केला नव्हता. अर्थात नेमका अंदाज व्यक्त करणे हे जसे कौशल्य आहे. त्याप्रमाणे हा अंदाज कसा सांगायचा हेही एक कौशल्य आहे. पाऊस कमी येणार असे जरी अंदाज शास्त्रज्ञांनी व्यक्त केले असले तर ‘अशा अंदाजामुळे बाजारपेठेतील साठेबाजी वाढेल’ अशा भीतीने पाऊस नेहेमीप्रमाणे सरासरीयेवढा असेल असे सांगण्याची पद्धती गेल्या वीस वर्षापासून आहे. वीस वर्षापूर्वी डॉ. वसंतराव गोवारीकर यांनी सोळा परिमाणाचे जे मॉडेल विकसित केले होते, त्यातून अजून अंदाज व्यक्त होऊ लागला होता. पण कमी पावसाची शक्यता दिसू लागल्यावर त्या अंदाजानुसार माहिती देणे थांबविले.

अन्य महाराष्ट्रप्रमाणे पश्चिम महाराष्ट्रातही पेरणीची स्थिती गंभीर आहे. खरिपाची अजून दोन टक्के पेरणीही झालेली नाही. अर्थात जेथे थोडे का होईना पण धरणाचे पाणी आहे तेथे स्थिती बरी आहे. अनेकांनी पेरणी केली आहे व फारच गंभीर स्थिती आल्यास एक पाणी देण्याची व्यवस्था केली आहे. पण हे क्षेत्र कमी आहे. यावर्षी सर्वात महत्वाचे म्हणजे कमी मुदतीची आणि कमी खर्चाची पिके घ्यावी लागणार आहेत. मका, मिरची, सोयाबीन, सूर्यफूल, घेवडा अशा वाणांना पश्चिम महाराष्ट्रातही प्राधान्य द्यावे लागणार आहे. महाराष्ट्रात प्रत्येक कृषीविद्यापीठाच्या ‘विस्तार’ विभागात अशा कमी खर्चाच्या आणि कमी काळाच्या पिकांची यादीच तयार असते अर्थात ती यादी तेथील तज्ञाच्या मदतीने समजून घ्यावी लागते. वास्तविक हे काम दरवर्षीच करणे आवश्यक असते पण यावर्षी तर ते अधिक आवश्यक आहे कारण पुढील दोन महिन्यात पावसात जर पुन्हा छोटे छोटे खंड पडले तर नुकसान अधिक होणे शक्य आहे.

एका बाजूला शहरी जीवनात महागाईने कहर माजवला आहे. गेल्या तीन वर्षात ही महागाई घरांच्या किंमतीतून पुढे आल्याचे चित्र आहे पण सहा वर्षापूर्वी गव्हाच्या आयाती व निर्याती यातून ही महागाईला खरी सुरुवात झाली. नकली साठे, योग्य वेळी निर्यातीस बंदी आणि अयोग्य वेळेस निर्यातीवरील निर्बंध उठवणे याप्रकारातून ही महागाई सुरु झाली.

मोसमी पावसाच्या प्रमाणाला आपल्याकडे अतिशय महत्व आहे. येणार्‍या काळात पाऊस सरासरी पूर्ण करून जाईल पण पिकाच्या वेळा पूर्ण होतील का, या दृष्टीने त्यावर नजर ठेवणे आवश्यक आहे. पश्चिम महाराष्ट्राचा विचार केला तर पवनाधरणापासून ते राधानगरी धरणापर्यंत धरणाच्या पाण्यात एक नवा वाटेकरी आला आहे. ती बाब अतिशय गंभीर आहे. पवना, वरसगाव, पानशेत, भाटगर, धोम, कोयना या धरणांच्या आजूबाजूला ‘नवी महाबळेश्वरे’ यांचे पीक आले आहे. एका लवासानेच वरसगाव धरणातील पाच सहा टक्के पाण्यावर हात मारला आहे. तर मग पुण्याच्या पश्चिम भागात फार्म हाउस आणि आयटी व्यावसायिकांसाठी नवी नगरे बसविण्याचे पीक आले आहे त्यातून शेती व शहरी वापर यांना मिळणार्‍या पाण्यातील हा वाटेकरी उद्या नव्या अडचणी निर्माण करणार आहे.

ज्या जाणत्या राजांनी लवासासारखे थंड हवेचे उपनगर बसविण्याचे स्वप्न रंगविले त्यांनी शेतीचे पाणी वापरले जाते आहे याचा विचार का केला नाही, हा खरे म्हणजे गंभीर प्रश्न आहे. वास्तविक पश्चिम महाराष्ट्र हा भाग्यवान भाग आहे की, कोकण सोडून येथे एक हजार टीएमसी पाण्याच्या क्षमतेचा पाऊस पडतो. एक टीएमसी पाणी म्हणजे पुणे शहराला एका महिन्याला सध्या सव्वा टीएमसी पाणी लागते. येवढे पाणी अडविण्याचे स्वप्न येथील भूमिपुत्रांनी समोर ठेवले असते, तर ही जमीन सुजलाम सुफलाम झाली असती. पण आपण ते पाणी न अडविल्यामुळे ते पाणी कर्नाटक व आंध्रला मिळाले. नंतर भांडून भांडून आपण कधी ५९५ तर ६६० टीएमसीवर हक्क मिळवला. पण तेवढे पाणी अडविण्यासाठी जो गंभीर विचार करणे आवश्यक होते तसा कधीच केला नाही.

रस्त्यावर टोल वसुलीला परवानगी मिळाल्यार रस्ते सुधारले, पण खर्चाच्या वीस वीस पट वसुलीही सुरु झाली आणि ही सर्व वसुली खाजगी कंपन्याना मिळवून दिली. प्रत्यक्षात सार्‍या कंपन्या कोणाच्या भाचाच्या कोणाच्या पुतण्याच्या याची जंत्रीही पुढे येऊ लागली. कदाचित ज्या प्रमाणे खाजगीत लवासासारखे प्रकल्प दिले जात आहेत. त्याप्रमाणे महाराष्ट्रातील एक हजार टीएमसी पाण्यापैकी एक एक टीएमसीचे तुकडे बीओटी तत्वावर देण्याची जर योजना तयार होत असेल तर आश्चर्य वाटायला नको.