मंत्रालयाच्या आगीत फायली जळाल्या पण नेतृत्वाचा कस लागला आणि नेत्यांनी आपले स्वस्त गमावलेले नाही हे दिसून आले. खरे तर या घटनेला सरकारच जबाबदार पण आग विझल्यानंतर याच सरकारला तिचे सारे परिणाम निस्तरावे लागणार आहेत आणि लागत आहेत. टीका करणारे करून मोकळे होतील पण नंतरचे पुनर्वसन सरकारलाच करावे लागेल.
सरकारला आणि मुख्यमंत्र्यांना त्याची जाणीव आहे असे त्यांनी दाखवून दिले. आग नक्कीच लज्जास्पद आहे पण नंतर प्रकट झालेले नेतृत्व गुण तेवढेच वाखाणण्यासारखे आहेत. आगी सारख्या घटना घडतात पण आगीनंतर या संकटाला कसे तोंड दिले जाते याला महत्त्व असते. या आगीला जबाबदार कोण याची चर्चा तर होतच राहणार आहे. त्यावर उलटसुलट मते व्यक्त होणार आहेतच. सार्वजनिक बांधकाम मंत्री छगन भुजबळ यांनी तशा वादाला तोंड फोडण्याचे सूचितही झाले होते. त्यांनी या आगीला केवळ आपलेच खाते कसे जबाबदार नाही हे पटवण्यास सुरूवातही केली होती. पण या वादात फारसे कोणी पडले नाही.
आगीनंतर असे वादविवाद काही उपयोगाचे नसतात. आता आगीच्या संकटाची भरपायी कशी करावी आणि पुनर्वसन कसे करावे याचा आणि याचाच विचार करायचा असतो. तसा अतीशय गांभिर्याने विचार करतो तोच खरा नेता होय. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आगीनंतरची परिस्थिती हाताळताना हे तारतम्य दाखवले. त्यांनी आगीनंतर कोणालाही फासावर लटकवण्याची भूमिका घेतली नाही. तर स्वत: पुढे येऊन आगीनंतर सरकार ठप्प होणार नाही असे बजावले.
आपल्या सहाव्या मजल्यावर आगीने नासधूस झाली असली तरीही आपण सोमवारपासून पहिल्या मजल्यावरच्या दालनात बसून कारभार सुरू करू असे जाहीर केले. शनिवारी आगीने झालेले नुकसान दिसायला लागले आणि आता सोमवारीच काय पण सात आठ दिवसात तरी कामकाज सुरू होणे शक्य नाही असे वाटायला लागले. पण सार्वजनिक बांधकाम मंत्री छगन भुजबळ यांनी कंबर कसून मंत्रालयातली आवरा आवर करून घेतली आणि सोमवारी कामकाज सुरू करता यावे अशी स्थिती निर्माण केली.
त्यांनी ती तत्परता दाखवली म्हणूनच सोमवारचा वायदा अंमलात आला. अन्यथा सर्वत्र विमनस्कता दिसत आहे, कोणीच उमेदीने कामाला लागत नाही, आता लवकर काम सुरू होणे शक्य नाही असे वातावरण सर्वत्र दिसत आहे आणि काम टाळण्यास निमित्तालाच टेकलेले कर्मचारी आणि अधिकारीही अवसान गळाल्याचे नाटक करीत आहेत असे सारे निराशाजनक चित्र दिसले असते. तसे ते दिसावे आणि प्रत्यक्षात निर्माण व्हावे यासाठी काही लोक कामालाही लागले होते.
अशा प्रसंगी नेत्यांच्या कौशल्याची सत्त्वपरीक्षा होत असते. अशा वेळी नेते कामाला लागले की अवसान गळालेले लोक उमेदीने कामाला लागतात आणि उमेद गळाल्याचे नाटक करणारांनाही कामाला लागावे लागते. भुजबळ यांनी कार्यालये कामापुरती स्वच्छ करून घेतली आणि मुख्यमंत्र्यांनी कामे सुरू होतील अशी घोषणा केली. अधिकार्यांनी आगीचा बहाणा करून कामे टाळू नयेत असेही मुख्यमंत्र्यांनी बजावले. या वेळी हे दोघे नेत्यासारखे वागले असे म्हणावे लागेल. आता त्यांना आगीनंतरच्या पुनर्वसनाचे काम हाती घ्यावे लागेल.
हे काम दोन टप्प्यात करावे लागणार आहे. आगीनंतर येणारी निराशा तर कमी करावीच लागेल पण आगीनंतरच्या पुनर्वसनाचे आणि दुरुस्तीचे कामही करावे लागेल. ही आग एवढी मोठी होती की, तिच्यानंतरची डागडुजीही काही आठवडे चालणार आहे. आता मुख्यमंत्र्यांनी पटकन काम सुरू करून आपल्यात मुंबई स्पिरीट असल्याचे दाखवून दिले पण तेवढ्याने सारीच कामे एकदम सुरळीत होणार नाहीत. कारण आता सात दिवस लोकांना मंत्रालयात प्रवेश नाही.
काही कामांवर मर्यादा येणारच आहेत. फायली जळाल्याचा बहाणा सांगू नका असे बजावले असले तरीही तो इशारा निव्वळ कामे टाळणार्या अधिकार्यांसाठी आहे. खरोखरच फायली जळाल्याने काही कामे अडणारच आहेत. तेव्हा त्यातून मार्ग काढून कार्यालये काम करण्यास चांगली करणे हे एक आव्हान आहे. पुनर्वसनाचा तो पहिला टप्पा आहे. पण यानंतर कधीही अशी दुर्घटना घडू नये या दृष्टीने काही तरी कायमस्वरूपी नियमावली तयार करावी लागणार आहे.
