नवी दिल्ली, दि.२६- भारतातील अग्रमानांकित वाहन उत्पादक कंपन्यांनी एकत्र येऊन स्वत:च रिकॉल कोड स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला असून पुढील आठवड्यातच त्याचे कामकाज सुरू होत आहे असे समजते.

विकसित देशांत रिकॉल कोड ही संकल्पना पूर्वीपासूनच प्रचलित आहे. एखाद्या वाहन उत्पादन कंपनीच्या उत्पादनांत म्हणजेच वाहनांत कांही त्रूटी असतील अथवा सुरक्षेच्या दृष्टीने कांही कमतरता असेल तर त्याला लेमन कार्स असे संबोधन आहे. रिकॉल कोड मुळे वाहन कंपन्या त्यांच्या उत्पादनांबाबत सतत जागरूक असतात तसेच उत्पादन प्रक्रियेतही सातत्याने सुधारणा केल्या जातात. परिणामी मालाची गुणवत्ता सुधारते. युरोप, यूएस. जपान यासारख्या देशात रिकॉल कोड प्रचलित आहेत मात्र भारतात असा अधिकार असलेले वैधानिक मंडळ नाही. त्यामुळे सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटो मॅन्युफॅक्चरर्स सदस्यांनी आपण होऊनच वाहनांत काही दोष असतील तर ते जाहीर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. जेथे ही संकल्पना आहे, त्या देशात ग्राहकांकडून वाहनाबाबत कांही तक्रार आली तर ती वाहने परत मागविण्याचे आदेश संबंधित कंपनीला दिले जातात आणि कंपन्यांना जबरदस्त दंडही ठोठावला जातो.

अमेरिकेत नुकतेच दोन ग्राहकांनी वाहनाबाबत तक्रार केल्यानंतर संबंधित कंपनी जनरल मोटर्सला त्यांच्या शेव्हरोलेट क्रेझच्या चार लाख तेरा हजार गाड्या ग्राहकांकडून परत मागवाव्या लागल्या होत्या. भारतात रिकॉल कोड जुलैच्या पहिल्या आठवड्यापासून लागू होत असून यात टाटा मोटर्स,मारूती सुझुकी, ह्युंडाई, टिव्हीएस, टोयाटो, व्होक्सवॅगन, अशोक लेलँड, होंडा, बजाज ऑटो, हिरो मोटोकॉर्प आणि महिंद्र ऍन्ड महिंद्र या कंपन्या सहभागी झाल्या आहेत.