ऊर्जामंत्री सुशीलकुमार शिंदे आयोगासमोर हजर

सुशीलकुमार महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदी असतानाच्या म्हणजे २००१ ते २००३च्या काळातच त्यांनी आदर्शला जमीन देण्यापासून अनेक  क्लिअरन्सेस दिले होते. इतकेच नव्हे तर त्यांच्याच काळात या इमारतीच्या बांधकामासाठी सर्वाधिक वादग्रस्त क्लिअरन्सेस देण्यात आले होते असे सांगितले जात आहे. त्यांच्याच काळात या इमारतीच्या बांधकामासाठीचे पर्यावरण किलअरन्सचे बनावट प्रमाणपत्रही दिले गेले होते. कारण त्यानंतर पर्यावरण मंत्रालयाने ही इमारत पाडण्याचे आदेश दिले होते असे सांगितले जात आहे.

याच प्रकरणात माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख तसेच माजी मुख्यंत्री अशोक चव्हाण हेही या महिनाअखेर या आयोगापुढे हजर होणार आहेत. गेल्या महिन्यात याच प्रकरणात मुंबई न्यायालयाने सात आरोपींना जामीन मंजूर केला आहे.