मुंबई, दि. २४ – जर राज्य शासनाने २००८ च्या आगसुरक्षा अहवालाची दखल घेऊन वेळीच उपाययोजना केल्या असत्या तर, मंत्रालयाच्या लागलेल्या आगीची दुर्घटना टाळता आली असती, असे ‘आरटीआय’च्या कार्यकर्त्यांनी म्हटले आहे.
मुंबईचे पोलीस आयुक्त अरुप पटनाईक यांना पाठविलेल्या पत्रात ‘आरटीआय’चे कायकर्ते अनिल गलगली म्हणतात की, आगसुरक्षा अहवालातील सूचनांकडे दुर्लक्ष केल्याबद्दल सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सामान्य प्रशासन या खात्यांविरुद्ध गुन्हे दाखल केले पाहिजेत.
पत्रात ते म्हणतात की, आगसुरक्षा ऑडिट २००८ मध्ये करण्यात आले होते. राज्य शासनाला त्याचवर्षी सप्टेंबर महिन्यात अहवाल सादर करण्यात आला होता. मात्र, सरकारने त्या अहवालाकडे दुर्लक्ष केले.
राज्य शासनाने अग्निशामक दलाने २००८ मध्ये दिलेल्या इशार्याकडेही दुर्लक्ष केले. अग्निशामक दलाने २०१० मध्ये त्या इशार्याचे स्मरणही शासनाला करून दिले होते. मुख्य अग्निशामक दलाचे अधिकारी एस. व्ही. जोशी यांनी यावर काहीही भाष्य करण्यास नकार दिला.