महाराष्ट्राचा कारभार कसा चालला आहे ? काही कळत नाही पण हा कारभार इतका बेजबाबदारपणामुळे सुरू आहे की यातून काही तरी अशुभ निर्माण होणार अशी भीती सतत वाटत राहते. सरकारच्या कोणत्याच खात्याचा कारभार उत्तम चाललेला नाही. एखादे खाते फार छान चालले असे दिसतच नाही. सरकारमध्ये बसलेल्या नेत्यांचा कशावरच वचक बसवता आलेला नाही. दोन तीन दिवसांत राज्यात सलगपणे अपघात होऊन काही लोक मरण पावले.
वारकर्‍यांना घेऊन जाणार्‍या मालमोटारीला अपघात झाला. त्यात ९ वारकरी मारले गेले. मंत्र्यांनी अपघातस्थळाला भेट दिली. मरण पावलेल्या वारकर्‍यांच्या कुटुंबियांना एकेक लाख रुपये देण्याची घोषणा त्यांनी केली पण राज्याचा कारभार चालवणार्‍या या मंत्र्यांच्या मनात एक प्रश्‍न आला नाही की मालमोटार हे काही माणसांची वाहतूक करण्याचे वाहन नाही.
त्यामुळे महाराष्ट्रभर माणसांची वाहतूक करणार्‍या मालमोटारींवर कडक कारवाई करण्याचे आदेश देण्याचे त्यांना सुचणारच नाही. नियम मोडला तरी काही होत नाही. नियम पाळणे हे काही आवश्यक नाही अशी भावना वरपासून खालपर्यंत पसरली आहे. अशीच सुरक्षेच्या नियमांचे पायमल्ली मंत्रालयात झाली आणि आग लागली. राज्याची सुरक्षितता या मंत्रालयातून पाहिली जात असते पण आपल्या सरकारला या मंत्रालयाचीच सुरक्षितता पाहता आली नाही. मंत्रालयाचा चौथा मजला दुपारी अडीच वाजता पेटला. आणि बघता बघता ही आग वरच्या मजल्यांवर पसरत जाऊन या सरकारी इमारतीचे चार मजले जळून खाक झाले. या आगीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी अग्निशामक दलाने फार वेगाने कारवाई केली नाही हे तीव्रतेने जाणवले.
सरकार, त्याचे मंत्री, अधिकारी, आपत्कालीन यंत्रणा, सुरक्षा व्यवस्था, अग्निशामक दल, पोलीस या सर्वांचाच धीमेपणा जगाला पहायला मिळाला. ज्या माणसाने मंत्रालयाच्या खालून चौथ्या मजल्यावरून धूर येताना पाहिला त्याने फायर ब्रिगेडला फोन केला तेव्हा तो उचलला गेला नाही. हा इसम समोरच्या मंत्र्यांच्या बंगल्यांकडे धावला आणि तिथून त्याने फोन केला तेव्हा तो फोन उचलला गेला. पण त्यानंतरही अग्निशमन दलाच्या गाड्यांना येण्यास अर्धा तास लागला.
आपण या यंत्रणे विषयी बरेच काही ऐकत असतो पण मंत्रालयाला आग लागलेली समजल्यानंतरही या यंत्रणेला तिथे पोचण्यास अर्धा तास लागत असेल तर या यंत्रणेचा काय उपयोग? त्यांना तिथे आग आटोक्यात आणण्यासाठी लागणार्‍या शिड्या आणायलाही एक तास लागला. मंत्रालयात लाकडाच्या पार्टीशनने कार्यालये एकमेकांपासून विलग केलेली आहेत. कागद आणि ही लाकडे यामुळे आग पसरायला मदत झाली. त्यातच हा भाग मोकळा आहे. तिथे समुद्रावरचा वारा जोरदारपणे येतो. त्यामुळे आग वेगाने पसरली.
मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांची दालने जळून भस्मसात झाली आहेत. वन, शिक्षण, नागरी विकास, माहिती, बांधकाम, जलसंपदा या खात्यांची कार्यालये भस्मसात झाली असून अनेक फायली, संगणक, अनेक महत्त्वाच्या नोंदी यांची अक्षरश: राख झाली आहे. या सार्‍या खात्यांचा किंबहुना सरकारचाच कारभार ठप्प होणार आहे.यापूर्वी एखाद्या राज्य सरकारच्या एवढ्या प्रतिष्ठेच्या कार्यालयाला अशी भीषण आग लागल्याची घटना कधी घडली नसेल.
ही घटना अभूतपूर्व आहे.पण या संबंधात किती तरी प्रश्‍न निर्माण होतात. ही आग शॉर्ट सर्किटने लागली असे आता तरी सांगितले जात आहे पण असा अपघात एका सरकारी कार्यालयात, तोही राज्य सरकारच्या सर्वोच्च कार्यालयात कसा घडू शकतो? एखाद्या खाजगी कार्यालयात तो घडला तर साहजिक आहे. विजेच्या जोडणीत काही दोष असला की शॉर्ट सर्किट होत असते मग सरकारच्या राजधानीच्या कार्यालयात वीज जोडणी सदोष कशी असते ? सरकार दरवर्षी एकदा सुरक्षादिन साजरा करीत असते. ज्या कार्यालयांत आणि कारखान्यांत सुरक्षा यंत्रणांच्याबाबतीत काही रहाळ गहाळ झाली असेल त्यांना हेच शासन शिक्षा ठोठावते मग या सरकारच्याच कार्यालयात सुरक्षेची ऐसीतैसी कशी झाली?
प्रत्येक खात्यात आगीचा सामना करण्याची यंत्रणा असतेच तिचा वापर कसा करावा याचे प्रशिक्षण कर्मचार्‍यांना दिले पाहिजे असा नियम आहे पण हा नियम तिथे पाळला गेला नाही. मंत्रालयाच्या परिसरात अग्निशमन दलाची यंत्रणा नाही. या सार्‍या प्रकरणात अलर्ट नावाचा शब्द कोठेही पाळला जात नाही असे दिसून आले आहे. यंत्रणेचा मागमूसही दिसला नाही. या आगीत गृहनिर्माण आणि नगर विकास खात्याची कार्यालये जळून खाक झाली आहेत. त्यामुळे आता या खात्याशी संबंधित भ्रष्टाचाराच्या खटल्याचे काय होणार असा प्रश्‍न पडला आहे. अशोकराव चव्हाण यांच्यावरचा आदर्श खटला याच खात्याशी निगडित आहे. त्यामुळे या खटल्याचे भवितव्य काय असा प्रश्‍न विचारला जात आहे. किंबहुना हे खटले चालूच नयेत यासाठी मुद्दाम ही आग लावण्यात आली आहे ? माहितीच्या अधिकाराखाली कोणी माहिती मागितली की, ती फाईल जळाली आहे असा बहाणा करण्याची सोय झाली आहे.