उच्चपदस्थांची उधळपट्टी

उच्चपदस्थ व्यक्ती जनतेच्या संपत्तीची कशी लूट करत असतात याची अनेक उदाहरणे नेहमीच समोर येत असतात. परंतु आता अशा लुटीचा कडेलोट झाला असल्याचे दिसून येत आहे. देशामध्ये स्वयंपाकाचा गॅस पुरविणार्‍या कंपन्यांनी इंटरनेटवर एक पोर्टल तयार केले असून त्यामध्ये स्वयंपाकाच्या गॅसच्या वापराची माहिती दिलेली आहे. ही माहिती काल काही वृत्तपत्रांनी प्रसिद्ध केली. ती पाहिली म्हणजे आपल्या देशातल्या उच्चपदस्थ लोकांनाच लोकशाहीचा अर्थ कसा समजलेला नाही हे लक्षात येते.

या माहितीनुसार उपराष्ट्रपती हमीद अन्सारी यांच्या घरी वर्षभरात सरकारतर्फे १७१ गॅस टाक्या पुरविण्यात आलेल्या आहेत. परराष्ट्र मंत्री परणीत कौर यांच्या घरी १६१ टाक्या पुरविलेल्या गेलेल्या आहेत. उद्योगपती असलेले खासदार नवीन जिंदाल यांनी शासनातर्फे पुरविलेल्या सवलतीच्या दरातील ३६९ टाक्या वर्षभरात वापरल्या आहेत. मायावती यांनी ९१ टाक्या वापरल्या असून अनेक शासकीय अधिकारी, राजकीय नेते, उद्योगपती यांनी गॅसची भरपूर लूट केली असल्याचे उघड झाले आहे. सर्वाधिक गॅस वापरणार्‍या १०० लोकांची यादी प्रसिद्ध झाली आहे. यात या सार्‍या महाजनांचा समावेश आहे. आपले विद्यमान केंद्रीय अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी २६ तारखेला आपल्या अर्थमंत्रीपदाचा राजीनामा देऊन राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत उडी घेत आहेत. आपल्या कारकिर्दीच्या शेवटच्या दिवशी म्हणजे सोमवारी ते जाता जाता देशाचे आर्थिक चित्र बदलवून टाकणार्‍या कसल्या तरी क्रांतिकारक कार्यक्रमाची घोषणा करणार आहेत आणि या कार्यक्रमामध्ये काही कटू निर्णय असतील, असे त्यांनी म्हटले आहे. हे कटू निर्णय नेमके काय असतील हे त्यांनी सांगितलेले नाही. परंतु गेल्या दहा-बारा वर्षांपासून स्वयंपाकाच्या गॅसच्या किंमतीच्या बाबतीत या संबंधात चर्चा होत आलेली आहे.

स्वयंपाकाच्या गॅसच्या ज्या टाकीची खरी किंमत साधारण ७०० ते ८०० रुपये आहे, ती गॅसची टाकी सरकार पदरचे पैसे खर्च करून ४५० रुपयांत उपलब्ध करून देत आहे. आता तर बाजारातली ही खरी किंमत ९०० ते १००० रुपयांच्या दरम्यान गेलेली आहे. तरी सुद्धा सरकार हा गॅस स्वस्तात उपलब्ध करून देत आहे. प्रणव मुखर्जी यांच्या कटू निर्णयामध्ये आता ही गॅसची टाकी नियमानुसार ८०० ते १००० रुपयांतच घ्यावी लागेल, असा काही निर्णय आहे की नाही हे काही सांगता येत नाही. पण तसा तो घेण्याची गरज आहे हे उघड दिसत आहे.

उपराष्ट्रपती हमीद अन्सारी यांच्या घरी वर्षभरात दोनशे गॅसच्या टाक्या पुरविल्या गेल्या आहेत. खासदार, मंत्री आणि राष्ट्रपती-उपराष्ट्रपती यांना गॅस आणि फोन या सेवा मोफत असतात. जनतेच्या पैशातून अशा काही सेवा मिळत असल्या की, त्या सेवा ओरबाडून, ओरपून घ्याव्यात अशी आपल्या लोकांची प्रवृत्ती असते. तिला कोणीच अपवाद नाही. अपवाद मोजायचेच झाले तर हाताची बोटे सुद्धा पुरतील. या सर्व उच्चपदस्थांपैकी काही लोकांनी या भरमसाठ टाक्या पैसे देऊन सुद्धा घेतलेल्या असतील. त्यातल्या सर्वांनाच त्या सरकारच्या पैशातून मिळाल्या असतील असे नाही. पण त्यांनी त्या विकत घेतल्या आहेत म्हणून त्यांची अनैतिक वर्तनाच्या आरोपातून सुटका होणार नाही. आपले सरकार प्रत्येक टाकीमागे पाचशे रुपये नुकसान सहन करून आपल्याला गॅस पुरवत आहे. तेव्हा सरकारच्या आर्थिक परिस्थितीचा विचार करून आपण कमीत कमी गॅस वापरला पाहिजे, असा विचार या लोकांनी केला पाहिजे आणि लोकांसमोर आदर्श घालून दिला पाहिजे.

एकेका उच्चपदस्थाच्या घरामध्ये वर्षाला १०० टाक्या वापरल्या जात असतील आणि तेही बिनदिक्कतपणे या टाक्या घेत असतील तर या लोकांच्या निर्लज्जपणाचा हा कळस आहे असेच म्हणावे लागेल. या उच्चपदस्थांच्या घरामध्ये वर्षभरामध्ये १०० पासून ३५० पर्यंत टाक्या वापरल्या गेलेल्या आहेत. हा गॅस स्वयंपाकाचा आहे. त्याचा गैरवापर करायचाच झाला तर त्या गॅसवर आंघोळीचे पाणी गरम केले जाऊ शकेल. परंतु कितीही अतिशयोक्ती केली तरी तीन दिवसाला एक टाकी आणि काही काहींच्या बाबतीत दररोज एक टाकी गॅस खर्च होणे शक्यच नाही. या लोकांनी हा गॅस घेऊन त्याचा वापर कसा केला असेल, याचे आश्‍चर्य वाटते. हा गॅस स्वस्तात मिळतो ही गोष्ट खरी आहे. परंतु  ती टाकी घेऊन दुसर्‍याला स्वयंपाकासाठीच विकली जाण्याची शक्यता कमी आहे. कारण स्वयंपाकाचा गॅस सर्वांनाच स्वस्तात मिळत आहे. पण शक्यता एक आहे की, स्वयंपाकाचा म्हणून गॅस खरेदी करायचा आणि तो हॉटेल मालकांना विकायचा. कारण हॉटेल मालक, हॉस्टेलचे चालक आणि गॅसवर वाहने पळवणारे वाहनांचे मालक यांना गॅस महागात घ्यावा लागतो. त्यांच्यासाठी गॅसच्या टाकीची किंमत ७०० ते ८०० रुपये आहे. म्हणजे या उच्चपदस्थांनी सरकारकडून फुकटात मिळणारा गॅस आपल्या ओळखीच्या लोकांना महागात विकलेला आहे. या लोकांनी गॅसचा काळाबाजार केलेला आहे.

यामध्ये उपराष्ट्रपतीसारखे लोक आहेत. अर्थात यात त्यांचा हात नाही हे खरे. त्यांच्या घरातली नोकरमाणसे आणि कर्मचारी हा व्यवहार करत असतील. परंतु एकंदरीतच सार्वजनिक नीतिमत्ता किती घसरलेली आहे हे यावरून दिसते.

Leave a Comment