कोलकता दि.२२- हुगळी जिल्ह्यातील सिंगूर येथील टाटा मोटर्सच्या नॅनो कार प्रकल्पासाठी ४०० एकरची जमीन देण्यास ज्या शेतकर्यांची इच्छा नाही, त्या शेतकर्यांना जमीन परत करण्याचा पश्चिम बंगाल सरकारने केलेला सिंगूर जमीन पुनवर्सन व विकास कायदा शुक्रवारी कलकत्ता उच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरविला. राष्ट्रपतिपदाची निवडणूक लढविण्यास नकार देऊन डॉ. कलाम यांनी दिलेला धक्का पचविण्यापूर्वीच उच्च न्यायालयाने ममता बॅनर्जी यांना दुसरा एक झटका दिला. या खटल्यात टाटा जिंकले, ममता हरल्या, असे चित्र पाहावयास मिळत आहे.
न्या. पिनाकी चंद्रा घोष आणि न्या. मृणाल कांती चौधरी यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या आदेशात म्हटले की, नॅनो प्रकल्पासाठी ज्या जमिनी घेण्यात आल्या, त्या पैकी ज्या शेतकर्यांना या जमिनी देण्याची इच्छा नव्हती त्या पैकी ४०० एकरची जमीन परत करणे हे घटनाबाह्य आहे.
शुक्रवारी ठीक ११ वाजता हा निकाल देण्यात आला. कायद्यातील ३, ४ आणि ५ ही कलमे ही घटनाबाह्य आहेत, असे खंडपीठाने म्हटले आहे.
यापूर्वी न्या. आय. पी. मुखर्जी यांनी सिंगूर कायदा घटनेतील तरतुदीनुसार असल्याचा निकाल दिला होता, त्या निर्णयास टाटा मोटर्सने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. मे २०११ मध्ये सत्तेवर आल्यावर गेल्या १३ महिन्यांत शेतकर्यांना जमिनी परत देण्यास यश न आल्याने मुख्यमंत्री नाराज झाल्या आहेत. राज्याच्या विधानसभा निवडणुकीत तृणमूल काँग्रेसने जमिनी परत देण्याचे आश्वासन दिले होते.
पश्चिम बंगाल विधानसभेने १४ जून २०११ रोजी सिंगूर जमीन पुनर्वसन व विकास कायदा मंजूर केला होता. या कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला टाटा मोटर्सने कलकत्ता उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. २८ जून २०११ च्या निकालात न्या. मुखर्जी यांनी सिंगूर जमीन पुनर्वसन व विकास कायदा बैध असल्याचे म्हटले होते. मात्र, नुकसान भरपाई देण्याची तरतूद संदिग्ध आणि अनिश्चित असल्याचेही नमूद केले होते. या निर्णयास टाटा मोटर्सने खंडपीठात आव्हान दिले होते. त्यावर आज न्यायालयाने वरील आदेश दिला.
