मुंबई, दि. २२ – रिझर्व्ह बँकेने निर्यातदारांना व्याजदरात देण्यात येणार्या २ टक्के व्याजदर अनुदानाच्या योजनेची मुदत एका वर्षाने वाढविली आहे. निर्यातदारांना रुपयामध्ये करण्यात आलेल्या पतपुरवठ्याची ही सवलत देण्यात येते. हस्तशिल्प, हातमाग, तयार कपडे, प्रक्रिया केलेली कृषी उत्पादने व कारपेट या उद्योगांना दिली जाणारी ही सवलत आता ३१ मार्च २०१२ पर्यंत लागू असेल, असे रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे.
गावागावांत बँकिंग सेवा पोहोचल्यास सरकारला लाभ रक्कम थेट लाभार्थीच्या खात्यात जमा करणे शक्य होणार आहे. तसेच इलेक्ट्रॉनिक्स बेनिफिट ट्रान्सफर (ईबीटी)ची अंमलबजावणी झाल्यास लाभार्थींच्या हाती कोणत्याही अडथळ्याविना ताबडतोब पैसे मिळवण्यास मदत होणार आहे. त्याचवेळी सरकार सद्यःस्थितीत समाज कल्याणकारी योजनांच्या अनुदानाचे वाटप करण्यासाठी होत असलेला प्रशासकिय खर्चही वाढणार आहे. सुरुवातीला बँकांच्या व्यावसायिक प्रतिनिधींच्या माध्यमातून ईटीबी सेवा घरपोच देण्यावर भर असल्याचे रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे. व्यावसायिक प्रतिनिधी व शाखांच्या माध्यमातून सेवा देण्यापूर्वी या प्रतिनिधींच्या क्लस्टरला मदत करण्यासाठी फिरत्या शाखांचा कार्यक्रमात अंतर्भाव करण्याच्या सूचना रिझर्व्ह बँकेने दिल्या आहेत.
यासाठी क्रीडा साहित्य तसेच खेळणी निर्यात करण्यानांही याचा लाभ मिळणार आहे. यामुळे अमेरिका व युरोपमधील बाजरातील मंदीची या उद्योगांना बसणारी झळ कमी होण्यास मदत होणार आहे.
