नवी दिल्ली, दि. २० – केंद्र सरकारने क्षयरोगाचे निदान करण्यासाठी वापरण्यात येणार्‍या सेरोडायग्नोस्टिकच्या उत्पादन आणि विक्रीवर बंदी घातली आहे. या चाचणीच्या कमी गुणवत्तेमुळे चुकीचे निदान होत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे, अशी माहिती राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रमाचे उपसंचालक डॉ. अशोक कुमार यांनी दिली.
ते म्हणाले, दरवर्षी खासगी वैद्यकीय क्षेत्रात सुमारे १५ लाख नागरिकांची सेरोडायग्नोस्टिकमार्फत चाचणी केली जाते. त्यावर सुमारे ८३० कोटी रुपये खर्च होतो. आमच्याकडे आलेल्या अभ्यास अहवालानुसार, या प्रकारच्या चाचणीमध्ये अचूकता नाही. तसेच, ती योग्य जैववैज्ञानिक चाचणीही नाही. तसेच, त्या रोगाने बाधित नसणार्‍या व्यक्तीला गरज नसताना उपचार दिल्यास त्याचे साईड इफेक्ट होतात. त्यामुळे १९४० च्या औषधे आणि प्रसाधने कायद्यातील कलम २६(अ) नुसार सिरोडायग्नोस्टिकच्या उत्पादन आणि विक्रीवर बंदी घालण्यात आली आहे.
या चाचणीकडे व्यावसायिक दृष्टीकोनातून पाहिले जाते. त्यामुळेच आतापर्यंत अशाप्रकारची चुकीची चाचणी केल्याची १ लाख ५७ हजारे प्रकरणे समोर आली आहे. अशाप्रकारे चुकीचे उपचार करणारा भारत हा एकमेव देश आहे. टीबीवरील अशा चुकीच्या उपचारावर दरवर्षी अब्जावधी रुपये खर्च केले जात असल्याचे काही तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे, असेही डॉ. कुमार यांनी सांगितले.
