आपल्या देशात सर्व पातळ्यांवर सर्व क्षेत्रात नियोजनाचा अभाव आणि गैर व्यवस्थापन यांचा कसा धुमाकूळ सुरू आहे याचा अनुभव आपण पदोपदी घेत असतोच पण आपल्याला दुर्मिळ असणार्या धान्याच्या बाबतीतही आपण असेच आहोत. दरसाल या गरीब देशात कोट्यवधी रुपयांचे धान्य केवळ निष्काळजीपणामुळे मातीमोल होत असते. या संबंधात `न्यूयॉर्क टाइम्स’ या अमेरिकी दैनिकात एक खळबळजनक वृत्तांत प्रसिद्ध झाला असून, या देशात धान्याचा सुकाळ असतानाही कल्पकतेचा दुष्काळ असल्यामुळे किती अनाचार दिसून येतो याचे धिंडवडे काढले आहेत. समृद्धी असूनही आणि पुरेसे धान्य उत्पादित होत असूनही या देशातले २१ टक्के लोक पोटभर अन्न खाऊ शकत नाहीत. देशातले धान्य उत्पादन गेल्या ४० वर्षात दुप्पट वाढले आहे. पण एवढी उत्पादन वाढ होऊनही गरिबांना पोटाला अन्न मिळत नाही. न्यूयॉर्क टाइम्सने या मागची व्यवस्थापकीय कारणे तर नमूद केली आहेतच; पण यात भ्रष्टाचारही होत असल्याचे दाखवून दिले आहे. गोदामातले धान्य आधी खराब केले जाते आणि जाणीवपूर्वक नासाडी केलेले हे धान्य नंतर जनावरांचे खाद्य तयार करणार्या कारखान्यांना किंवा मद्यार्क तयार करणार्या उद्योगांना स्वस्तात विकले जाते.
एकवेळ अशी होती की, आपल्याला अमेरिकेच्या गव्हावर जगावे लागत होते. अमेरिकेने गहू पाठवला नाही, तर आपल्या देशात लाखो लोकांना अर्धपोटी रहावे लागत होते पण आत आपल्याला पुरून उरेल एवढे धान्य उत्पादन होत आहे. आता भारत देश धान्याच्या बाबतीत स्वावलंबी झाला आहे. शेतकर्यांच्या घामातून आणि मातीतून निर्माण झालेले हे धान्य आपले सरकारी कर्मचारी मात्र आपल्या बेपर्वामुळे मातीमोल करीत आहेत. जादा निर्माण झालेले धान्य सरकार नीट साठवू शकत नाही. त्यामुळे भारतात धान्याची नासाडी मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. सरकारची बेपर्वाई आणि धान्य साठवण्याच्या अपुर्या सोयी यामुळे अनमोल धान्याची नासाडी होत आहे. चालू वर्षी भारतामध्ये गव्हाचे उत्पादन ७ कोटी टनापेक्षा जास्त होणार आहे. या उत्पादनामुळे भारताला जगामध्ये सर्वाधिक धान्य पिकवणारा दुसर्या क्रमांकाचा देश असा मान मिळणार आहे. गहू पिकवण्यात आपला दुसरा क्रमांक असला तरी त्याची नासाडी करण्यात मात्र आपला पहिला क्रमांक आहे. ही नासाडी सरकारच्या नियोजनाच्या अभावामुळे आणि प्रशासनाच्या अनागोंदीमुळे होत आहे.
देशात धान्याच्या उत्पादनाची योजना आपण आखली, परंतु ती योजना आखताना साठवणुकीच्या सोयींचाही विचार करायला हवा होता. तसा तो केला नाही म्हणून धान्य निर्माण झाले, पण ते व्यवस्थेत साठवले नाही अशी स्थिती आली. महाराष्ट्रात गेल्या तीन वर्षात १६ हजार टन धान्याची नासाडी झाली असल्याची माहिती एका वृत्तपत्राने प्रसिद्ध केली आहे. गेल्या काही वर्षात देशात धान्याचे उत्पादन वाढत असले तरी महाराष्ट्रात मात्र धान्याच्या उत्पादनात घट होत आहे. उत्पादनात घट करणारे हे राज्य धान्याची नासाडी करण्याच्या बाबतीत मात्र देशात आघाडीवर आहे. नासाडी होणारे हे धान्य नासाडी होण्याच्या आधी गोरगरिबांना वाटले असते तरी बरे झाले असते. सर्वोच्च न्यायालयापुढे अनेकवेळा धान्याच्या नासाडीचा विषय आलेला आहे आणि याबाबतीत न्यायालयाने सरकारला फटकारलेले आहे. हजारो टन धान्य वाया घालविण्यापेक्षा ते गरजू लोकांना वाटत का नाही, असा प्रश्न न्यायालयाने विचारला. परंतु सरकारने त्याचे उत्तर दिले नाही. धान्याची नासाडी पूर्ववत सुरूच राहिली. या नासाडीमुळे होणारे नुकसान करोडो रुपयांचे आहे. ते सरकारी तिजोरीतून भरून काढले जाते. मात्र त्यामागची कारणे शोधून काढून त्यावर प्रभावी उपाययोजना करायला हवी आहे.
धान्याची नासाडी केवळ गोदामामुळे होते असे नाही. वाहतुकीमध्ये सुद्धा त्याची नासाडी होत असते. चुकीच्या पद्धतीने पोते उचलणे आणि माल चढवताना-उतरवताना बेपर्वाई करणे यामुळे सुद्धा धान्याची नासाडी होत असते. त्याशिवाय धान्य साठवण्यासाठी केवळ पुरेशी गोदामे असून उपयोगाचे नाही, तर धान्य साठवण्याच्या शास्त्रशुद्ध पद्धती सुद्धा वापरल्या पाहिजेत. धान्याची नासाडी होऊ नये यासाठी काही औषधे, कीडनाशके वापरली पाहिजेत, पण ती वापरली जात नाहीत. अशी कीडनाशके वापरण्याच्या पद्धती सुद्धा समजल्या पाहिजे. या देशामध्ये धान्याच्या गोदामात कामे करणार्यांना कधी प्रशिक्षण दिले आहे की नाही, असा प्रश्न पडतो. या कारणांशिवाय धान्ये साठविण्याच्या पद्धती सुद्धा महत्वाच्या असतात. त्यासाठी धान्य साठवण्याचे शास्त्र समजून घेण्याची गरज आहे. चीनने हे शास्त्र समजून घेतले आहे आणि त्या शास्त्रानुसार गोदामे उभी केलेली आहेत. त्यामुळे चीनमध्ये धान्याचे उत्पन्न भारतापेक्षा जास्त आणि धान्याची नासाडी भारतापेक्षा कमी आहे. भारताचे एक शिष्टमंडळ धान्य कसे साठवावे, याचे शिक्षण घेण्यासाठी चीनला गेले आहे पण त्याचे पुढे काय झाले हे कळले नाही.
