नवी दिल्ली, १८ – छत्तीसगडचे माजी मुख्यमंत्री अजीत जोगी यांच्या विरोधात आमदार खरेदी प्रकरणाची केस बंद केल्यानंतर आता सीबीआय आदर्श घोटाळ्यातील महाराष्ट्राचे तीन माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख, सुशील कुमार शिंदे आणि अशोक चव्हाण यांना क्लीन चिट देण्याच्या तयारीत आहे. त्यामुळे सीबीआय स्वतःला `कॉंग्रेस ब्यूरो ऑफ इंवेस्टीगेशन’ ठरविण्याच्या प्रयत्नात आहे की काय, अशी शंका व्यक्त केली जात आहे. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे अशोक चव्हाण यांचे सीबीआयच्या एफआयआरमध्ये आरोपी म्हणून नाव आहे.
सीबीआय सूत्रांनुसार आदर्श घोटाळ्यात महाराष्ट्राचे दोन माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख आणि सुशील कुमार शिंदे यांच्या विरोधात कोणताही पुरावा नाही आणि त्यांना क्लीन चिट मिळणे निश्चित मानले जात आहे. मात्र अशोक चव्हाण यांना क्लीन चिट देण्यासाठी कायदेशीर सल्ला घेतला जात आहे. लक्षात घेण्यासारखी बाब म्हणजे घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर अशोक चव्हाण यांना मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता.
सीबीआयच्या एका वरिष्ठ अधिकार्‍याने सांगितले की, चव्हाण यांना क्लीन चिट देण्याबाबत अंतिम निर्णय झाला नाही. मात्र घोटाळ्यात त्यांच्याविरोधात आरोप पत्र दाखल करण्याइतपत पुरावे मिळाले नाहीत. आदर्श सोसायटीत अशोक चव्हाण यांच्या सासूच्या नावावर असलेल्या फ्लॅटबाबत विचारले असता त्यांचे म्हणणे होते की, हा फ्लॅट सोसायटीच्या नियमांअंतर्गत घेण्यात आला होता.
सूत्रानुसार आदर्श घोटाळ्यात सीबीआयचे आरोप पत्र लष्कर आणि राज्याच्या वरिष्ठ अधिकार्‍यापर्यंतच मर्यादित असेल. या अधिकार्‍यांना सीबीआयने आधीच अटक केली आहे. मात्र निर्धारित वेळेत आरोपपत्र दाखल न झाल्याने सर्वजण जामीनावर सुटले आहेत. घोटाळ्यात केवळ एक राजकारणी माजी आमदार कन्हैयालाल गिडवानी यांच्याविरोधात आरोप पत्र दाखल करण्यात येईल. सीबीआय या महिन्यात आरोप पत्र दाखल करण्याच्या तयारीत आहे.
